-लसीकरण आकडेवारीचा फुगवटा
-स्थानिक अधिकाऱ्यांपासून वरिष्ठांपर्यंत सगळेच जबाबदार

सातारा – लंपी आजारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयत्न होत असताना लसीकरणाची आकडेवारी फुगवून राज्यात आघाडीवर असल्याचे चित्र दाखविण्यात जिल्ह्याने बाजी मारली असली तरी लसीकरणाअभावी वेदना झेलणाऱ्या मुक्‍या जीवांना झालेल्या त्रासाची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्‍न आता निर्माण झाला आहे.

जिल्ह्यात लंपी त्वचारोगाचा फैलाव वाढत असताना या संसर्गाने जनवारे दगावली जाणार नाहीत यासाठी काळजी घेण्याचे आणि तशा उपाययोजना करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. आजाराचा फैलाव कमी व्हावा म्हणून तातडीने जास्तीत जास्त जनावरांना लसीकरण करून तसा अहवाल शासनाला सादर करण्याचे आदेश असल्याने राज्यात आपला जिल्हा आघाडीवर असल्याचे दाखवण्याच्या नादात बोगस दाखल्यांच्या आधारे लसीकरणाची आकडेवारी तयार करण्यात आली. मात्र, वास्तव वेगळे असल्याने प्रशासनाच्या या आकडेवारीचा फुगा फुटल्याने आता कारवाईसाठी छोट्या माशांचा बळी देण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र, या सगळ्या प्रकाराला एलडीओपासून (पशुधन विकास अधिकारी) ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळेच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

त्यामुळे ही साखळी तोडून मुक्‍या जनावरांना न्याय देण्याची भूमिका घेणे गरजेचे आहे.लंपीच्या आजाराने मुक्‍या जनावरांचा जीव जितका मेटाकुटीला आला तितकाच त्यांच्या मालकांचादेखील आला होता. पोटच्या लेकराप्रमाणे सांभाळलेल्या जनावरांच्या काळजीपोटी बळीराजा व्याकूळ झाला आहे. असे असताना जिल्हा परिषदेने पशुमालकांना आधार देण्याऐवजी गावोगावच्या सरपंचांना हाताशी धरून आकडेवारी फुगविण्याचा प्रताप केल्याचे नुकतेच उघडकीस आले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने पायाला भिंगरी लावून लसीकरणाला पुन्हा सुरूवात केली असली तरी त्यामुळे बोगस दाखल्यांच्या आधारे आकडेवारी फुगवण्याचे पाप दुर्लक्षुन चालणार नाही. जिल्हा प्रशासनाने काहीच काम केले नाही असे कोणाचेच म्हणणे नाही.

मात्र, जेवढे केले तेवढेच कागदावर आणून राहिलेले पुन्हा केले असते तरी चालले असते. परंतु, केवळ लसीकरणात सातारा जिल्हा राज्यात पुढे असल्याचे अथवा इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत असल्याचे आघाडीवर असल्याचे दाखवण्यासाठी बोगस दाखले घेऊन आकड्यांचा फुगवटा करण्यातल्याचे दिसून येत आहे. आकड्यांचा फुगवटा दाखवण्यासाठी घेतलेले दाखले स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी स्वत: घेतले, कोणाच्या सांगण्यावरून घेतले याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.

तसेच त्यांनी दिलेल्या दाखल्यांची व आकडेवारीची खात्री करण्याची पंचायत समिती स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी, गटविकास अधिकाऱ्यांनी व पंचायत समिती स्तरावरून आलेल्या आकड्यांची व दाखल्यांची खात्री जिल्हा परिषदेत बसलेल्या “एसी’तल्या कारभाऱ्यांनी केली असती तरी हा आकडेवारीचा फुगवटा टाळून योग्य कार्यवाही झाली असती, अशी लोकभावना झाली आहे.
हा आकडेवारीचा फुगवटा एकट्या एलडीओंनी केलेला नसून ही एलडीओंपासून गटविकास अधिकारी, जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी, उपायुक्त व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची सामूहिक जबाबदारी असल्याने आता नेमकी कारवाई कोण करणार अन्‌ ोणावर करणार हे पाहणे महत्वाचे आहे.

दोषींना सोडणार नाही
लंपी आजाराच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासन म्हणून सगळ्यांनीच जबाबदारीने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. असे असतानाही जर कोणी सरपंचानी असे बोगस पत्र दिले असेल व ज्या अधिकाऱ्यांनी ते पत्र वापरून प्रशासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असेल तर चौकशीअंती त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणी कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नसून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दोषींना सोडणार नाही.
रूचेश जयवंशी, जिल्हाधिकारी