Article 370 : जम्मू आणि काश्मीर (Jammu and Kashmir) राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय आज (दि.११) सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बीआर गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात सलग १६ दिवस सुनावणी झाली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आता ९६ दिवसांनंतर सोमवारी म्हणजेच ११ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. कलम ३७० सविस्तर घटनाक्रम…. ५ ऑगस्ट २०१९ : केंद्र सरकरच्या वतीने, गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा विधेयक सादर केले होते. यामध्ये जम्मू-काश्मीरचे जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचे सुचवण्यात आले. त्याच दिवशी राज्यसभेत ते मंजूर करण्यात आले. ६ ऑगस्ट २०१९ : विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले आणि त्याच दिवशी ते तेथेही मंजूर करण्यात आले. ९ ऑगस्ट २०१९ : विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली, त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्यात आला आणि कलम १ वगळता कलम ३७० मधील इतर सर्व कलमे रद्द करण्यात आली. कलम १ अंतर्गत, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भारतीय राज्यघटना लागू होईल. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. २८ ऑगस्ट २०१९ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राष्ट्रपतींच्या आदेशाच्या घटनात्मकतेवर युक्तिवाद ऐकण्यास सुरुवात केली आणि दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर, प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. ५ मार्च २०२० : पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने शाह फैसल विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्यास नकार ३ जुलै २०२३ : कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयावर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन घटनापीठाची स्थापना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. न्या. एसके कौल, न्या. बीआर गवई, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. संजीव खन्ना यांचाही या खंडपीठात समावेश ११ जुलै २०२३ : केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्ते वकिलांनी सरन्यायाधीशांच्या कोर्टात हजेरी लावली. त्यानंतर खंडपीठाने २ ऑगस्ट २०२३ पासून या प्रकरणावर नियमित सुनावणी घेण्यास सांगितले. या कालावधीत एका याचिकाकर्त्याने आपली याचिका मागे घेतली. २ ऑगस्ट २०२३ : या दिवसापासून कलम ३७० च्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी झाली. ही सुनावणी ५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत चालली. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला होता. आता ९६ दिवसांनंतर सोमवारी म्हणजेच ११ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध मानला आहे. सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले आहे की कलम 370 तात्पुरते होते आणि ते जम्मू-काश्मीरच्या तत्कालीन विशेष परिस्थितीत तात्पुरते लागू करण्यात आले होते. याचिका कोणी दाखल केल्या होत्या? अधिवक्ता एमएल शर्मा, शोएब कुरेशी, मुझफ्फर इक्बाल खान, रिफत आरा बट, शाकीर शब्बीर, नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी, सीपीआय नेते मोहम्मद युसूफ तारिगामी, इंद्रजीत टिक्कू, पत्रकार सतीश जेकब, माजी एअर व्हाइस मार्शल कपिल काक, माजी आयएएस हिंदल हैदर तयबजी, निवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता, अमिताभ पांडे, गोपाल पिल्लई तसेच पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज, जम्मू आणि काश्मीर बार असोसिएशन, जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स सारख्या राजकीय आणि गैर-राजकीय संघटनांचाही यात सहभाग होता.
