सातवा वेतन आयोग : जीएसटीचा वाटा मिळत नसल्याने प्रशासन हतबल, मार्ग निघेना

पुणे – पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या कर्मचारी आणि अधिकारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. मात्र, यामुळे बोर्ड प्रशासनावर सुमारे दोन कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडणार आहे. त्यामुळे अगोदरच आर्थिक संकटात सापडलेल्या प्रशासनावर आता मोठी आर्थिक आपत्ती कोसळण्याची शक्‍यता असून, परिणामी पुढील दोन ते तीन महिन्यानंतर बोर्ड पूर्णपणे दिवाळखोरीत निघण्याची भीती व्यक्‍त होत आहे.

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डास गेल्या अडीच वर्षांपासून केंद्र आणि राज्य शासनाकडून जीएसटीचा हिस्सा मिळाला नाही. त्यामुळे बोर्डाच्या हद्दीतील अनेक विकासकामे रखडली आहेत. त्यातच सन 2016 पासून कर्मचाऱ्यांना नवीन नियमानुसार सातवा वेतन आयोग लागू करणे गरजेचे होते. मात्र, एलबीटी बंद करुन शासनाने जीएसटी लागू केला. पण, त्यातून नेमके स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना वगळण्यात आले. त्यामुळे जीएसटी हिस्सा अजूनही मिळाला नाही. परिणामी, अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास विलंब होत गेला.

सध्या 745 अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासह निवृत्त असलेल्या 854 कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग डिसेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे. त्यापूर्वी कर्मचारी आणि निवृत्तधारकांचे साधारणपणे चार ते साडेकोटी रुपये वेतनापोटी खर्च व्हायचे. सातव्या वेतन आयोग लागू केल्यानंतर त्यामध्ये सुमारे 1 कोटी 80 लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. परिणामी, प्रत्येक महिन्याला सुमारे दोन कोटी रुपयांचा वेतनावर खर्च वाढला आहे.

अगोदरच आर्थिक संकटात सापडलेल्या प्रशासनावर आता आर्थिक कोंडीची टांगती तलवार आहे. पुढील दोन ते तीन महिन्यानंतर बोर्डाकडे वेतन देण्यासाठी देखील रक्कम उरणार नसल्याचे बोलले जात आहे.