मुंबई – राज्यात करोनाची लाट ओसरत चालली आहे. आता सर्व निर्बंध मागे घेतले जात आहे. पण, अजूनही लोकल प्रवासासाठी दोन डोस बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे दोन डोस न घेतलेल्या लोकांना प्रवास बंदी कधी मागे घेणार? अशा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. तसेच करोना काळात उत्तम काम केले, मग आता राज्याचे नाव बदनाम का करताय? असा प्रश्‍नही उपस्थित केला.

मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकलने प्रवास करण्यासाठी करोनाचे दोन डोस घेतले असेल तर प्रवास करता येणार असे राज्य सरकारने बंधनकारक केले होते. या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली.

मुख्य न्यायाधीशांनी टिप्पणीत म्हटले की, लोकल, मॉल्स आणि सार्वजनिक ठिकाणी तसेच खासगीसह सरकारी कार्यालयांमध्ये लसीकरण सक्तीचा निर्णय मागे घ्यायला हवा. कारण परिस्थिती खूप नियंत्रणात आहे. त्यामुळे अडमुठेपणा करून राज्याचे नाव जे देशात आणि जगात चांगल होते ते नाव आता खराब करुन नका, असे नमूद केले.

तसेच टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शन नियमावलीनुसार लोकल प्रवासास दोन डोस बंधनकारक असल्याचा निर्णय घेतला होता, असे राज्य सरकारने न्यायालयात खुलासा केला आहे. पण प्रत्यक्षात टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शन नियमावलीत लोकल प्रवासास दोन डोस बंधनकारक असल्याचा उल्लेख नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहे.

तसेच राज्य सरकार 2 डोस न घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासास बंदीचा निर्णय मागे घेणार की नाही? असा खडा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. या मुद्यावर उद्यापर्यंत मुख्य सचिवांनी खुलासा सादर करण्याचे आदेशच न्यायालयाने दिले आहेत.