पुणे : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागातील विविध कार्यालयांच्या संचालकांची पदे रिक्तच पडली आहेत. केवळ दोन कार्यालयात पूर्णवेळ संचालक कार्यरत असून उर्वरित 5 कार्यालयांच्या संचालक पदांची सूत्रे प्रभारीकडेच आहेत. जलद गतीने प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी विविध कार्यालयांकरिता पूर्णवेळ संचालकांच्या नियुक्त्यासाठी शासनाला मुहूर्त कधी सापडणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे.

मागील काही वर्षांमध्ये शिक्षण विभागातील विविध कार्यालयात कामकाजाचा व्याप वाढत चाललेला आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यात आलेली नाहीत. अधिकाऱ्यांना नियमितपणे पदोन्नत्याही मिळालेल्या नाहीत. अधिकाऱ्यांना पदोन्नत्या सहजासहजी मिळतही नाहीत. पदोन्नत्या मिळविण्यासाठी शासनाच्या ‘त्या’ सर्व परीक्षांच्या चक्रातून अधिकाऱ्यांना जावेच लागते. यात बाजी मारणाऱ्या व शासनाची मर्जी सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच सोयीच्या ठिकाणी पदोन्नत्या देण्यात येतात. पदोन्नत्या देण्याऐवजी प्रभारी सूत्रे सोपवून कामकाज रेटण्यालाच प्राधान्य देण्याचा पायंडा जोरात सुरु ठेवण्यात आलेला आहे.

शिक्षण विभागातील संचालक पदाच्या पदोन्नत्यासाठी तुकाराम सुपे, दिनकर टेमकर, शरद गोसावी, महेश पालकर, कृष्णकांत पाटील हे पाच अधिकारी रांगेत आहेत. पदोन्नत्याची स्वप्ने अधिकाऱ्यांना पडू लागली असून सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी तरी पदोन्नती मिळणार का याकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. ठराविक कार्यालयातच पदोन्नती मिळावी यासाठी या अधिकाऱ्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू असल्याचे आढळून येते.

प्राथमिक शिक्षण संचालक पदी दत्तात्रय जगताप, बालभारतीच्या संचालक पदी दिनकर पाटील या दोघांच्याच पूर्णवेळ नियुक्त्या झालेल्या आहेत. इतर कार्यालयासाठी काही महिन्यांपासून प्रभारी अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेले आहेत.

पुणे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष तुकाराम सुपे यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त व अध्यक्ष तसेच अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. बालभारतीचे संचालक दिनकर पाटील यांच्याकडे राज्य मंडळाच्या अध्यक्ष पदाची प्रभारी सूत्रे आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांच्याकडे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयातील सहसंचालक दिनकर टेमकर यांच्याकडे विद्या प्राधिकरणाच्या संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविलेला आहे. या अतिरिक्त कार्यभारा मुळे सर्वच अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढलेली अनेकदा दिसून येते.

अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्याची गरज 

आगामी सन 2021-22 चे नवे शैक्षणिक वर्ष सुरु होताना तरी संचालकांच्या पूर्णवेळ नियुक्त्या होण्याची आवश्यकता निर्माण होणार आहे. प्रभारी संचालक असलेल्या कार्यालयात शिक्षण उपसंचालक, प्रशासन अधिकारी, अधीक्षक यांच्यात कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन वाद होत असल्याचे अनेकदा आढळून येते. काही अधिकारी तीन वर्षापेक्षा अधिक कालावधी पासून कार्यालयात तळ ठोकून बसल्याने त्यांची मक्तेदारी वाढली आहे. ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे.