Amit Shah | Rahul Gandhi – ‘आपल्याला लोकसभेत बोलू दिले जात नाही’, या विरोधी पक्षनेते राहूल गांधी यांच्या टीकेला केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर दिले आहे. शहा म्हणाले की, ‘राहूल गांधी यांना लोकसभेत बोलण्यासाठी वेळ देण्यात आला तेव्हा ते व्हिएतनाममध्ये होते.

जेव्हा संसदेत गंभीर चर्चा सुरू होती तेव्हा ते उपस्थित नव्हते आणि परत आल्यावर त्यांनी त्यांच्या इच्छेनुसार बोलण्याचा आग्रह धरण्यास सुरुवात केली. त्यांना कदाचित हे माहित नसेल की, सभागृहात बोलण्याचे काही नियम आहेत आणि ते मनमानी पद्धतीने चालवता येत नाही. अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान त्यांना ४२% वेळ देण्यात आला होता’, असं शहा म्हणाले.

अमित शहा म्हणाले की, संसद नियमानुसार चालते काँग्रेस पक्षाप्रमाणे नाही. काँग्रेस हा पक्ष कुटुंबाद्वारे चालवला जातो आणि तिथे कोणीही त्यांना वाटेल तेव्हा बोलू शकतो. देशात आणीबाणीसारखी परिस्थिती असल्याची खरेच वस्तुस्थिती असती तर काँग्रेस नेते तुरुंगात गेले असते.  अर्थसंकल्पावेळी बोलताना राहूल यांना भरपूर वेळ देण्यात आला. त्यानंतर काॅंग्रेसमधील आणखी कोणाला बोलण्याची संधी ते देतील, हे स्वत: त्यांचा पक्षच ठरवेल.

शहा यांनी पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारवर बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा वापर पक्षाच्या मतपेढी म्हणून करत असल्याचा आरोप केला.  केंद्र सरकार असे पाऊल यशस्वी होऊ देणार नाही. परंतु आम्ही कोणत्याही पक्षाला बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा वापर व्होट बँक म्हणून करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही.

द्रमुक पक्ष उखडून टाकला जाईल :
अमित शहा म्हणाले की, तामिळनाडू एकेकाळी खूप प्रगतीशील राज्य होते, परंतु द्रमुक सरकारच्या धोरणांमुळे ते अराजकतेचे बळी बनले आहे. ज्यामुळे लोक नाराज आहेत आणि पुढील विधानसभा निवडणुकीत ते त्यांना हाकलून लावण्यास तयार आहेत.

सत्ताधारी द्रमुकला तमिळविरोधी असून तामिळनाडू सरकारने अद्याप तमिळ भाषेत वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण सुरू केलेले नाही आणि पुस्तकांचे तमिळमध्ये भाषांतरही केलेले नाही. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दक्षिणेकडील राज्यात एनडीए सरकार सत्तेत येईल आणि त्याची सुरुवात तामिळनाडुपासून होईल.

धर्माच्या आधारावर आरक्षण चूक :
एका खासगी वाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना अमित शहा यांनी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने करारांमध्ये मुस्लिमांसाठी जाहीर केलेल्या ४ टक्के कोट्याला लॉलीपॉप म्हटले आहे. धर्माच्या आधारावर कोणतेही आरक्षण हे संविधानाचे उल्लंघन आहे आणि न्यायालये ते रद्द करतील. धर्माच्या आधारावर कोणत्याही आरक्षणाला आम्ही तीव्र विरोध करतो.

जातनिहाय जनगणनेबाबत २०११ मध्ये काँग्रेसनेच काही जातींवर एक सर्वेक्षण केले होते पण त्याचे निकाल जाहीर केले नव्हते. आता आम्ही जात जनगणनेसाठी कोणती प्रक्रिया स्वीकारावी याचे अंतर्गत विश्लेषण करत आहोत. एकदा आम्ही ते अंतिम केले की, पुढील कारवाई दिसेल.