नवी दिल्ली – निवडणुकीच्या काळात मतदार यादीतील अनेक त्रुटी समोर येतात. त्यावेळी प्रचंड धांदल उडालेली असते. विधानसभेच्या वेळी मतदान करताना एखाद्या मतदाराचे नाव यादीत असते. मात्र त्याच मतदाराचे नाव अन्य कोणत्या निवडणुकीच्या मतदानाच्या वेळी गायबही झाले असते. याचा मतदाराला प्रचंड मानसिक त्रास होतो. त्याहून कहर म्हणजे मृत नागरिकांची नावेही मतदार यादीत असल्याचे अनेकदा आढळून आले आहे. त्यावर विनोदही झाले आहेत. तेवढ्यापुरत्या चर्चा होतात आणि नंतर त्या थंडावतात. पुढे ठोस काही करून या चुका दुरूस्त झाल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र केंद्र सरकार यात सुधारणा करण्याच्या दिशेने पाउल उचलत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलिकडेच त्याचे सूतोवाच केले असून लवकरच संसदेत याबाबतचे विधेयक मांडले जाणार आहे. शहा यांच्या हस्ते रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाचे उदघाटन झाले. यावेळी त्यांनी वेगळी भूमिका मांडली आहे. शहा म्हणाले की, विकास जर गरिबातील गरिब व्यक्तीपर्यंत पोहोचवायचा असेल तर त्याची ठोस माहिती असण्यासाठी जनगणना केली जाते. त्यातून मिळणाऱ्या आकडेवारीतून निश्चित स्वरूपाची माहिती मिळत असते. त्याचप्रमाणे आता जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदीशी संबंधित आकडे जर विशिष्ट पध्दतीने संरक्षित केले गेले तर तर विकासाच्या संबंधात सर्वंकष योजना तयार केली जाऊ शकते. जनगणनेची प्रक्रिया हीच विकासाच्या अजेंड्याचा आधार असते. केंद्र सरकार लवकरच एक विधेयक संसदेत मांडणार आहे. त्यात जन्म आणि मृत्यूचे रजिस्टर मतदार यादीशी जोडले जाण्याची तरतूद असेल. जर एखादी व्यक्ती 18 वर्षांची झाली तर त्याचे नाव आपोआपच मतदार यादीत समाविष्ट केले जाईल. तसेच कोणाचा मृत्यू झाला असेल तर त्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडे जाईल आणि ते नाव मतदार यादीतून वगळले जाईल. इतकेच नाही तर जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 मधील या दुरूस्ती विधेयकाद्वारे ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पासपोर्ट जारी करणे, लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ देण्याच्या संदर्भातही मदत होइल.
