नवी दिल्ली – एका वर्षांत गहू ८% महागला आहे. तर गेल्या १५ दिवसांत किमती ७% वाढल्या असून पुढील १५ दिवसांत ७% आणखी वाढू शकतात. किंबहुना, तीन महिन्यांचा (१३८ लाख टन) गव्हाचा साठा सरकारी दुकानांमध्ये नेहमीच असायला हवा.

मात्र यंदा खरेदी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी केवळ ७५ लाख टनच आवक झाली आहे. यापूर्वी २००७-०८ मध्ये तो ५८ लाख टन होता. म्हणजेच आता तो १६ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आहे.

हा साठा २०२३ मध्ये ८४ लाख टन, २०२२ मध्ये १८० लाख टन आणि २०२१ मध्ये २८० लाख टन होता. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर, जगातील गव्हाचा सरकारी साठा कमी होत आहे. मात्र, सरकारने आतापर्यंत एकूण २६४ लाख टन गहू खरेदी करूनही सरकारचे उद्दिष्ट ३७२ लाख टन आहे.

खरेदीची वेळही २२ जूनपर्यंत वाढवली आहे, परंतु खरेदी केंद्रांवर गव्हाची आवक नगण्य आहे. अशा स्थितीत ‘मोफत धान्य योजना’ आणि बीपीएलच्या गरजा भागवण्यासाठी गहू तातडीने आयात करावा लागू शकतो.

भारताने १७-१८ मध्ये ऑस्ट्रेलिया, युक्रेनमधून १५ लाख टन गहू आयात केला जातो. २०२१-२२ मध्ये ८० लाख टन, २२-२३ मध्ये ५५ लाख टन व २०२३-२४ मध्ये ५ लाख टन गहू निर्यात केला गेला होता.​​​​​​​

हंगामात धुके व हवेमुळे गव्हाची प्रति एकर उत्पादकता ५ क्विंटलने कमी झाली. सामान्य परिस्थितीत २० क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळते. मध्य प्रदेशात गतवेळच्या तुलनेत २२.६७ लाख टन कमी खरेदी झाली आहे.

पिठाच्या वाढत्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी साठा मर्यादा लागू केली होती. त्यांना ५००० क्विंटलपेक्षा जास्त साठा करता आला नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा गहू संपला आहे. दरवर्षी त्यांच्याकडे जुना गहू असतो. त्यामुळे ते अधिक गहू खरेदी करत आहेत.

गव्हाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने वर्षातून अनेक वेळा खुल्या बाजारात गहू विकला. त्यामुळे सरकारकडील साठाही कमी झाला. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीनुसार, २०२३-२४ मध्ये देशातील एकूण गव्हाचे उत्पादन ११२ दशलक्ष मेट्रिक टन असण्याचा अंदाज आहे, जे गेल्या वर्षी सुमारे ११० दशलक्ष मेट्रिक टन होते.