नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने समान नागरी संहिता (यूसीसी) आणण्याची तयारी वेगवान केली आहे. सरकारने स्थापन केलेल्या 22व्या विधी आयोगाने समान नागरी संहितेबाबत सामान्य जनता आणि धार्मिक संस्थांच्या प्रमुखांकडून सल्लामसलत आणि मते जाणून घेण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र, मत मागवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. आयोगाने 2018 मध्ये समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर एक अभिप्रायही जारी केला होता.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तत्कालीन कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत सांगितले की समान नागरी कायदा सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नात राज्यांना उत्तराधिकार, विवाह आणि घटस्फोट यासारख्या मुद्द्यांवर नियंत्रण ठेवणारे वैयक्तिक कायदे करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचवेळी, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. यासाठी राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात उपस्थित असलेल्या राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती सरकारने दिली.

सर्वोच्च न्यायालयापासून ते अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायालयापर्यंत अनेक वेळा समान नागरी कायद्याची गरज सांगितली आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात आपण समान कायद्याच्या बाजूने असल्याचे सांगितले होते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 44 मध्ये समाविष्ट केलेल्या राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांमध्ये समान नागरी संहितेचे समर्थन केले जाते.

खरे तर, आता सरकार आणि कायदा आयोग उत्तराखंड सरकारने देशभर समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालाची वाट पाहत आहेत. या अहवालाच्या आधारे सरकार संपूर्ण देशात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी एक आदर्श कायदा बनवण्याच्या तयारीत आहे. विशेष म्हणजे देसाई समिती अहवाल सादर करण्यापूर्वी शेवटच्या टप्प्यातील बैठका घेत आहे.

याप्रकरणी सुमारे अडीच लाख सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. याशिवाय समिती अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी बैठका घेत आहे. त्याचवेळी उत्तराखंडच्या धर्तीवर गुजरात आणि मध्य प्रदेश सरकारनेही समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे ही दोन्ही राज्य सरकारेही न्या. देसाई समितीच्या अहवालाची वाट पाहत आहेत. गुजरात मंत्रिमंडळाने समान नागरी कायद्यालाही मंजुरी दिली आहे.

काय आहे समान नागरी कायदा?
समान नागरी संहिता म्हणजेच समान नागरी संहिता म्हणजे भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी, धर्म किंवा जातीचा विचार न करता एकसमान कायदा असणे. समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा असेल. विवाह, घटस्फोट आणि मालमत्तेचे विभाजन या सर्व धर्मांसाठी समान कायदा लागू होईल. केंद्रीय नागरी संहिता म्हणजे एक न्याय्य कायदा, ज्याचा कोणत्याही धर्माशी काहीही संबंध नाही. समान नागरी संहितेचा उद्देश धर्माचा विचार न करता सर्व नागरिकांना समान रीतीने लागू होणाऱ्या कायद्यांचा एकसमान संच प्रदान करणे आहे.

देशातील राज्यघटनेच्या कलम 44 मध्ये समान नागरी संहितेबाबत तरतुदी आहेत. त्याची अंमलबजावणी राज्य करू शकते, असे त्यात नमूद केले आहे. धर्माच्या आधारावर कोणत्याही विशिष्ट वर्गाशी भेदभाव किंवा पक्षपात दूर करणे हा त्याचा उद्देश आहे.