Asim Sarode : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी मनोज जरांगे यांनी लावून धरली होती. मात्र, सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. यासोबत सरकारने मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. या प्रमुख मागणीसाठी काही महिन्यांचा अवधी दिला आहे.

जरांगे यांनी केलेल्या ८ मागण्यांपैकी सहा मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या असून इतर दोन मागण्यांचे आश्वासन देण्यात आलं आहे. या मराठा समाजासाठीच्या आरक्षणाच्या निर्णयावरून कायदेतज्ज्ञ आणि समाजातील जाणकार व्यक्तींकडून सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.ज्येष्ठ विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी या प्रकरणावर भाष्य करत प्रतिक्रिया दिली आहे.

 या मूळ मागण्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल

अपेक्षित तो निकाल अजूनही मिळालेला नाही, हे आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे, अशी प्रतिक्रिया घेतलेल्या निर्णयावर त्यांनी दिली आहे. आंदोलनकर्त्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. आरक्षण हा एकमेव विकासाचा मार्ग आहे असा समज चुकीचा आहे, असं मत सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे. शिक्षण, रोजगार, दर्जेदार सुविधा या मूळ मागण्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल, असं देखील सरोदे म्हणाले आहेत.

…तर अधिक विश्वासार्हता निर्माण झाली असती

ज्या मराठा कुटुंबांची ‘कुणबी-मराठा’ नोंद नाही, त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळण्यासाठी मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त वाढवून केंद्र सरकारकडे मागणी करायला हवी होती. मुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारला मागणीपत्र देऊन त्याची प्रत जरांगे यांना दिली असती तर अधिक विश्वासार्हता निर्माण झाली असती, असं मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं.

जे मनोजदादांना अपेक्षित होते ते साध्य झालेच नाही

स्वतः मनोजदादाच्या निकटवर्तीयांचा मला अगदी शेवटच्या क्षणी फोन आला होता. त्यांनी विचारले की, सरकारी प्रतिनिधींशी बोलताना काय सांगावे, कोणता मुद्दा मांडावा? यावर मी त्यांना तपशीलवार टाईप करून संदेश पाठवला होता. मात्र, तोपर्यंत चर्चेचे स्वरूप बदलले होते आणि सरकारने सर्वांना आपल्या भूमिकेत गुंतवून ठेवले होते. परिणामी, जे मनोजदादांना अपेक्षित होते ते साध्य झालेच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

 क्लिष्ट भाषा वापरून मुद्दाम अडथळे निर्माण केले का? 

सरकारने दिलेल्या GR मध्ये मराठा विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद, तसेच शिक्षणानुसार नोकऱ्या देण्याची हमी असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, त्यात प्रक्रियेबाबत स्पष्टता नाही. सरकारने क्लिष्ट भाषा वापरून मुद्दाम अडथळे निर्माण केले का? असा संशय उपस्थित होत असल्याचं देखील सरोदे म्हणाले आहेत.

हेही वाचा :  मराठा आरक्षणासंदर्भातील जीआरवरुन महायुतीत नाराजी; भुजबळांची कॅबिनेट बैठकीला दांडी