मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला यश मिळाल्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी सरकारच्या निर्णयावर कडाक्याची टीका केली आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी काढलेल्या सरकारी ठराव (जीआर) वर हाके यांनी सांगितले की, “शासनाला हा जीआर काढायचा अधिकारच नाही.

ही उपाययोजना ओबीसी आरक्षण संपवणारी आहे आणि बोगस प्रमाणपत्रांचा सुळसुळाट होईल.” मराठा उपसमितीने एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप करत, हाके यांनी रस्त्यावर लढाई आणि निवडणुकीत परिणाम होण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे मराठा-ओबीसी वाद पुन्हा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर तीव्र उपोषण करून मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे, ही मागणी मांडली होती. मराठा उपसमितीशी चर्चेनंतर काही तासांतच हैदराबाद गॅझेटचा जीआर मान्य करून जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले.

मात्र, या निर्णयावर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी कडाडून हल्ला चढवला. “हैदराबाद गॅझेटच्या भाषेत काहीच फरक नाही. ही उपाययोजना ओबीसी आरक्षण संपवणारी आहे. राज्यात बोगस प्रमाणपत्रे २५ हजार ते लाख रुपयांत विकली जात आहेत. यामुळे ओबीसीचे आरक्षण संपुष्टात येईल,” असे हाके यांनी स्पष्ट केले.

लक्ष्मण हाके यांनी पुढे सांगितले की, “जीआर काढण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही. मराठा उपसमितीने एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. जर सरकारला झुंड कळत असेल, तर झुंड घेऊन जावे लागेल. पुढे जाऊन रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल. येत्या निवडणुकीत बोगस प्रमाणपत्रांचा सुळसुळाट होईल.” या वक्तव्याने ओबीसी समाजात असंतोष निर्माण झाला असून, मराठा आरक्षणाच्या या तोडग्याने सामाजिक सलोखा धोक्यात आल्याचे दिसत आहे.