World Economic Forum – स्वित्झर्लंडमधील दावोस शहर जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) वार्षिक बैठकीसाठी सज्ज झाले आहे. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या या 5 दिवसीय बैठकीत जगभरातील राजकीय आणि आर्थिक नेते एकत्र येत आहेत. यावेळी भारत दावोसला आपली आतापर्यंतची सर्वात मोठी प्रतिनिधींची तुकडी पाठवत आहे. महाराष्ट्र सरकारने या वार्षिक बैठकीत 7 लाख कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

भारतीय शिष्टमंडळात पाच केंद्रीय मंत्री, तीन मुख्यमंत्री आणि अनेक राज्यमंत्री, तसेच सुमारे 100 कंपन्यांचे सीईओ, सरकार, नागरी समाज आणि कला आणि संस्कृती क्षेत्रातील दिग्गजांचा समावेश आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मुकेश अंबानी, टाटा समूहाचे एन चंद्रशेखरन, आदित्य बिर्ला समूहाचे कुमार मंगलम बिर्ला हेही या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणार आहेत.

वैष्णव यांच्यासोबत सीआर पाटील, चिराग पासवान, जयंत चौधरी आणि के राम मोहन नायडू हे चार केंद्रीय मंत्रीही असतील. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एन चंद्राबाबू नायडू आणि ए रेवंत रेड्डी हे देखील या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आणि तामिळनाडूचे टीआरबी राजा, केरळचे पी राजीव आणि इतर अनेक राज्यांचे वरिष्ठ मंत्रीही येथे उपस्थित राहणार आहेत. दरम्यान, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2025 मध्ये 130 हून अधिक देशांतील जवळपास 3,000 जागतिक नेते सहभागी होण्याची शक्यता आहे.

या पाच दिवसीय बैठकीत आर्थिक विकासाला गती देणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि सामाजिक आणि आर्थिक स्थिरता मजबूत करणे यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. भारताच्या सहभागाचे उद्दिष्ट जागतिक भागीदारी मजबूत करणे, अधिक गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि भारताला शाश्वत विकास आणि तांत्रिक नवकल्पनांमध्ये एक अग्रगण्य देश म्हणून स्थापित करणे आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम म्हणजे काय?

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम अर्थात WEF ही एक खाजगी संस्था आहे, जिला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. जागतिक व्यापार, व्यवसाय, राजकारण, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रातील व्यक्तींना एकत्र आणून जगाच्या आणि एखाद्या प्रदेशाच्या विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने 1971 साली WEFची स्थापना झाली होती. दरवर्षी या संस्थेतर्फे स्वित्झर्लंडच्या दावोस या नयनरम्य ठिकाणी एका परिषदेचे आयोजन केले जाते. या परिषदेत सुमारे 3000 जण सहभागी होतात. WEFमध्ये सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण आवश्यक असते. किंवा एका रिपोर्टनुसार सुमारे साडेतीन कोटी रुपये शुल्क भरून सदस्यत्व घेता येते.

या परिषदेत कोण सहभागी होतात?

जगभरातले महत्त्वाचे नेते, संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संघटनांचे प्रमुख, वेगवेगळ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी, उद्योगपती, वेगवेगळ्या संस्थांचे अँबॅसेडर असलेले सेलिब्रिटीज, तज्ज्ञ आणि विचारवंत, पत्रकार, नागरी समाज आणि एनजीओ प्रतिनिधी, सांस्कृतिक आणि कलात्मक क्षेत्रातील प्रतिनिधी आदी सहभागी होत असतात.

दावोस परिषदेतून महाराष्ट्रात किती गुंतवणूक आली –

दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रामध्ये परदेशी गुंतवणूक करण्याचा ओढा मोठ्या प्रमाणात दिसून आला असून 2024मध्ये झालेल्या परिषदेतून तब्बल 3 लाख 53 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परदेशी गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार स्वाक्षरीत झाले होते. अमेरिका, स्वित्झर्लंड, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया या देशांतील गुंतवणूकदारांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. 2023 मध्ये 1 लाख 37 हजार कोटींचे सामंजस्य करार झाले होते. 2022 मध्ये 30 हजार कोटींचे करार झाले होते. महाराष्ट्र सरकारने या वार्षिक बैठकीत 7 लाख कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली क्लॉस श्वाब यांची भेट –

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सोमवारी (दि. 20) ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’चे संस्थापक अध्यक्ष क्लॉस श्वाब यांची भेट घेतली. दावोसमध्ये महाराष्ट्र पॅव्हेलियन आता सज्ज झाले असून, पुढचे दोन दिवस भरगच्च कार्यक्रमांचे असणार आहेत. महाराष्ट्रासाठी विक्रमी सामंजस्य करार यात होणार आहेत आणि विविध कंपन्यांसोबत बैठकाही होणार आहेत.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे आयोजन दरवर्षी ज्यांच्या पुढाकारातून केले जाते, त्या क्लॉस श्वाब यांची आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेतली. हरित ऊर्जा, ईलेक्ट्रीक व्हेईकल, उद्योग जगतातील अनेक नवीन घडामोडींवर या दोघांमध्ये यावेळी चर्चा झाली. महाराष्ट्राच्या विकासभरारीला त्यांनी यावेळी शुभेच्छाही दिल्या.