अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्‍त केली आहे. अशा कृत्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासंदर्भात राष्ट्रीय जबाबदारी ठोस आणि स्पष्ट स्वरूपात निश्‍चित करण्यात यावी यासाठी निर्देश जारी केले जातील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या पुढाकाराचे चांगले परिणाम दिसून येतील अशी अपेक्षा करूया.

चिमुकल्यांच्या सुरक्षिततेचे काय? (भाग-२)

गेल्या अवघ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत देशभरातील तब्बल 24 हजार अल्पवयीन मुलींना अत्याचाराच्या घटनांना सामोरे जावे लागले असून, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः या प्रश्‍नाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, या समस्येची समीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चिमुकल्या मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्‍त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशा प्रकारची दुष्कृत्ये करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासंबंधी राष्ट्रीय जबाबदारी ठोस आणि स्पष्ट स्वरूपात निश्‍चित करणे आवश्‍यक आहे आणि त्यासाठी निर्देश जारी केले जातील. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला पुढाकार या चिमुकल्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने योग्यच आहे; परंतु सामाजिक दृष्टीने असे केल्याने काही परिणाम होतील का? देशात बलात्काराविरुद्ध कडक कायदा आहे. अनेक राज्यांमध्ये तर बलात्काऱ्याला फाशी देण्याची तरतूद आहे; परंतु त्यामुळे लहान मुला-मुलींना सुरक्षित वातावरण मिळाले आहे का? लोकांमध्ये कायद्याची भीतीच उरलेली नसावी असे वाटते, अशी टिप्पणी जर सर्वोच्च न्यायालयाला करावी लागत असेल, तर तो आपला, आपल्या समाजाचा पराभव आहे. कायदा तर अत्यंत प्रबळ आहे; परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने जो प्रशासकीय खंबीरपणा दिसायला हवा, तोही दिसत नाही आणि समाजात पुरेशी संवेदनशीलताही दिसत नाही. परिणामी, आपल्याकडील लहानग्यांना लैंगिक अत्याचारांना बळी पडावे लागत आहे आणि आपण घटना घडून गेल्यानंतर रडगाणे गाण्याव्यतिरिक्‍त काहीही करत नाही.

– विनिता शाह