Anti Paper Leak Law|  देशात वारंवार घडत असलेल्या पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर नवा कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पेपरलीक करणाऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे. केंद्र सरकारने २१ जून २०२४ रोजी सार्वजनिक परिक्षा कायदा २०२४ च्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. शासकीय भरती परीक्षेतील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी मध्यरात्री केंद्राने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे.

UGC-NET परीक्षा रद्द झाल्याने तसेच NEET परीक्षेतील ग्रेस मार्क आणि त्यानंतरच्या गोंधळामुळे देशातील अनेक भागांत विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. देशात या प्रकरणामुळे गदारोळ सुरू असतानाच लागू हा कायदा आणण्याचा निर्णय सरकारचे मोठे पाऊल मानले जात आहे. मात्र आता हा नवा कायदा काय आहे? आणि याअंतर्गत आरोपीला किती वर्षांची शिक्षा होणार? याबाबतची अधिक माहिती जाणून घेऊयात…

आतापर्यंत, केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांकडे नोकरभरती परीक्षेतील फसवणूक आणि इतर अनियमितता रोखण्यासाठी आणि हाताळण्यासाठी कोणताही ठोस कायदा नव्हता. त्यामुळे अनेकदा पेपरफुटीच्या घटना समोर आल्या आहेत. अलीकडेच, NEET परिक्षेबाबत वाद निर्माण झाला आहे आणि UGC-NET परीक्षा देखील रद्द करण्यात आली आहे.

किती वर्षांची होऊ शकते शिक्षा?  

या कायद्यानुसार पेपर फुटल्यास किंवा उत्तरपत्रिकेत छेडछाड केल्यास किमान 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच 10 लाख रुपयांच्या दंडासह जास्तीत जास्त 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. दंड न भरल्यास, भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील तरतुदींनुसार अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. या कायद्यांतर्गत दाखल होणारे सर्व गुन्हे हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असणार आहेत. या प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारी पोलीस उपअधीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरीष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल. तसंच केंद्र सरकारला केंद्रीय संस्थांकडं याचा तपास सोपवण्याचा अधिकार असेल.

1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो

परीक्षा आयोजित करण्यासाठी नियुक्त केलेला सेवा पुरवठादार दोषी आढळल्यास त्याला एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. सेवा पुरवठादार जर बेकायदेशीर कामात गुंतला असेल तर त्याच्याकडून परीक्षेचा खर्च वसूल केला जाईल. तसेच, सेवा प्रदात्याला 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणतीही सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करण्याच्या जबाबदारीपासून रोखले जाऊ शकते. तसेच यात कोणतीही संस्था संघटित गुन्हेगारीमध्ये गुंतलेली असल्यास, तिची मालमत्ता जप्त केली जाईल आणि जप्त केली जाईल आणि तिच्याकडून परिक्षेचा योग्य खर्च देखील वसूल केला जाईल.

अधिकारी दोषी आढळल्यास काय आहे  तरतूद? 

जर हा गुन्हा कोणत्याही संचालक, वरिष्ठ व्यवस्थापन किंवा सेवा पुरवठादार कंपनीच्या प्रभारी व्यक्तींच्या संमतीने किंवा संगनमताने केला गेला असेल तर त्यांना तीन ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

या कायद्याला फेब्रुवारी महिन्यात देण्यात आली होती मंजूरी 

लोकसभेने ६ फेब्रुवारीला आणि राज्यसभेने ९ फेब्रुवारीला पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अॅक्ट मंजूर केला होता.12 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी करून कायदा बनवला.

कोणत्या परीक्षांचा यात असणार  समावेश?  

हा कायदा केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे भर्ती बोर्ड (RRB), बँकिंग कार्मिक निवड संस्था (IBPS) आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) च्या परीक्षांचा समावेश करेल. केंद्रातील सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या भरती परीक्षाही या कायद्याच्या कक्षेत असतील.

हेही वाचा: 

मनसेच्या बॅनरची चर्चा,’ बर्फातला प्राणी बर्फात पाठवूया, संदीप वरळीत आणूया !’