बंगळुरू – MUDA Scam: कर्नाटकातील म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) जमीन घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळून लावली असून त्यात त्यांनी राज्यपालांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. 17 ऑगस्ट रोजी कर्नाटकच्या राज्यपालांनी मुडा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली होती.

हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. दुसरीकडे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सातत्याने सर्व आरोप खोटे ठरवत आहेत.

मुडा म्हणजे काय?

म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण किंवा मुडा ही कर्नाटकची राज्यस्तरीय विकास संस्था आहे, जी मे 1988 मध्ये स्थापन झाली. मुडा चे कार्य शहरी विकासाला चालना देणे, दर्जेदार शहरी पायाभूत सुविधा प्रदान करणे, परवडणारी घरे प्रदान करणे, घरे बांधणे इ. आहे.

काय आहे कथित मुडा जमीन घोटाळा?

मुडा शहरी विकासादरम्यान ज्या लोकांची जमीन गमावली त्यांच्यासाठी एक योजना आणली. 50:50 नावाच्या या योजनेत, जमीन गमावलेल्या लोकांना विकसित जमिनीच्या 50% मिळण्याचा हक्क होता. ही योजना 2009 मध्ये पहिल्यांदा लागू करण्यात आली. जे तत्कालीन भाजप सरकारने 2020 मध्ये बंद केले होते.

सरकारने योजना बंद केल्यानंतरही मुडाने 50:50 योजनेअंतर्गत जमिनी संपादित करणे आणि वाटप करणे सुरूच ठेवले. संपूर्ण वाद याच्याशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना या अंतर्गत लाभ दिल्याचा आरोप आहे.

50:50 योजनेशी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचा काय संबंध?

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीची 3 एकर 16 गुंठे जमीन मुडाने संपादित केल्याचा आरोप आहे. त्या बदल्यात, 14 साईट्स उच्च श्रेणीत देण्यात आल्या. म्हैसूरच्या बाहेरील केसारे येथील ही जमीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना त्यांचा भाऊ मल्लिकार्जुन स्वामी यांनी २०१० मध्ये भेट म्हणून दिली होती. ही जमीन संपादित न करताच मुडाने देवनूर तिसऱ्या टप्प्याची योजना विकसित केल्याचा आरोप आहे.

मुख्यमंत्र्यांची पत्नी पार्वती यांनी भरपाईसाठी अर्ज केला, ज्याच्या आधारे मुडाने विजयनगर III आणि IV टप्प्यात 14 जागा दिल्या. राज्य सरकारच्या 50:50 गुणोत्तर योजनेअंतर्गत एकूण 38,284 चौरस फूट जागा वाटप करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीच्या नावाने वाटप झालेल्या 14 जागांमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे. मुडा ते पर्वतींच्या या जागा वाटपात अनियमितता झाल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

विरोधक काय आरोप करत आहेत?

विजयनगरमध्ये वाटप केलेल्या जागेचे बाजारमूल्य केसरे येथील मूळ जमिनीपेक्षा कितीतरी जास्त असल्याचा आरोप आहे. विरोधकांनीही आता नुकसान भरपाईच्या न्याय्यतेवर आणि वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तथापि, 2021 मध्ये भाजपच्या राजवटीत विजयनगरमध्ये नवीन जागा मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी पार्वती यांना देण्यात आली होती.

आरोपांवर मुख्यमंत्र्यांचे काय म्हणणे आहे?

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 2021 मध्ये भाजप सरकारच्या अंतर्गत वाटप करण्यात आल्याचे सांगितले. केसरे येथील देवनूर फेज 3 परिसरात जागा उपलब्ध नसल्याने विजयनगरमधील साईट्स दिल्याचे त्यांनी सांगितले. सिद्धरामय्या यांचे कायदेशीर सल्लागार एएस पोन्ना यांनी दावा केला की विजयनगरातील नुकसान भरपाई दिलेल्या जमिनीची किंमत केसरातील मूळ जमिनीपेक्षा खूपच कमी आहे.

ते म्हणाले की, भूसंपादन कायद्यानुसार, पार्वती यांना सरकारकडून 57 कोटी रुपये अधिक मिळण्याची पात्रता आहे कारण त्यांना मोबदला म्हणून मिळालेल्या जमिनीची किंमत केवळ 15-16 कोटी रुपये आहे, जी केसरीतील तिच्या मूळ जमिनीपेक्षा खूपच कमी आहे. पोन्ना पुढे म्हणाले की, नुकसान भरपाई दिलेल्या जागेचे क्षेत्रफळ 38,284 चौरस फूट आहे, तर मूळ जमीन 1,48,104 चौरस फूट होती. त्यांनी दावा केला की पार्वतीने विलंब टाळण्यासाठी विजयनगरची जागा निवडली, जरी त्याचे बाजार मूल्य कमी होते.

आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, त्यांची जमीन संपादित करून उद्यानात रूपांतरित करण्यात आले आणि त्यांना मोबदला म्हणून भूखंड देण्यात आला. 2021 मध्ये भाजपच्या कार्यकाळात हे वाटप करण्यात आले होते. सिद्धरामय्या म्हणाले, ‘जर त्यांना हे कायद्याच्या विरोधात वाटत असेल तर ते कसे योग्य आहे ते त्यांनी स्पष्ट करावे. जमिनीची किंमत 62 कोटी रुपये असेल तर त्यांनी भूखंड परत घ्यावा आणि त्यानुसार आम्हाला नुकसान भरपाई द्यावी.

या प्रकरणी काय कायदेशीर कारवाई करण्यात आली?

17 ऑगस्ट रोजी राज्यपालांनी मुडा प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यास मान्यता दिली. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी त्यांच्या आदेशात मंत्रिमंडळाचा खटला न चालवण्याचा सल्ला नाकारला. मुख्यमंत्र्यांवर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास ते सक्षम नसल्याचे राज्यपालांनी आदेशात म्हटले आहे. राज्यपालांनी त्यांच्या आदेशात पुढे नमूद केले आहे की त्यांनी याचिकेतील आरोपांच्या समर्थनार्थ सामग्रीसह याचिका आणि त्यानंतर सिद्धरामय्या यांचे उत्तर आणि कायदेशीर मतासह राज्य मंत्रिमंडळाचा सल्ला यांचा अभ्यास केला आहे. राज्यपाल म्हणाले की, एकाच वस्तुस्थितीबाबत दोन भिन्न प्रकारची उत्तरे मिळाली आहेत आणि अशा परिस्थितीत निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

टीजे अब्राहम, प्रदीप कुमार एसपी आणि स्नेहमोयी कृष्णा यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये नमूद केलेले गुन्हे केल्याच्या आरोपावरून मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात मंजूरी दिली जाऊ शकते याबद्दल राज्यपालांनी समाधानी असल्याचे सांगितले. याचिकांमध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये त्यांच्या कथित सहभागाबद्दल राज्यपालांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 17A आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023 च्या कलम 218 अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध खटला चालवण्यास मंजुरी दिली.

मात्र, राज्यपालांनी दिलेल्या मंजुरीला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने 12 सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. मॅरेथॉन सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी हा खटला निकालासाठी राखून ठेवला होता. मंगळवारी (24 सप्टेंबर) कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून झटका बसला आहे. न्यायालयाने सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळली, ज्यात त्यांनी राज्यपालांनी दिलेली मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली होती. याचा अर्थ आता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मात्र या निर्णयाविरोधात सिद्धरामय्या सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. कायद्यानुसार अशा प्रकारची चौकशी करण्यास परवानगी आहे का, याबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निकालानंतर सांगितले.

याप्रकरणी राज्य सरकारने काय कारवाई केली?

जुलैच्या मध्यात राज्य सरकारने मुडा कंपनीच्या जमीन वाटपातील कथित अनियमिततेच्या चौकशीसाठी एक सदस्यीय न्यायिक आयोगाची स्थापना केली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पीएन देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली या न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. आयोगाला तपास पूर्ण करून सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.