LPG Pipeline Project : देशातील एलपीजी पुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी तेल क्षेत्र नियामकाने सुमारे 7 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून 1,800 किलोमीटर लांबीच्या नवीन एलपीजी पाइपलाइन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

या प्रकल्पांमुळे देशातील अधिकृत एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क जवळपास 25 टक्क्यांनी वाढणार असून, एलपीजी वाहतुकीसाठी रस्ते मार्गावरील अवलंबित्व कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्डने (PNGRB) तेलंगणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि गोवा या सहा राज्यांमध्ये तीन महत्त्वपूर्ण एलपीजी पाइपलाइन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

7,700 वरून 9,500 किमीपर्यंत नेटवर्क

सरकारी कंपनी गेल इंडिया लिमिटेडकडून हे प्रकल्प विकसित केले जाणार आहेत. सध्या सुमारे 7,700 किलोमीटर असलेले PNGRB-अधिकृत एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क या प्रकल्पांनंतर जवळपास 9,500 किलोमीटरपर्यंत पोहोचणार आहे.

भारत एलपीजीसाठी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. आयात केलेला एलपीजी प्रथम किनारी टर्मिनलवर येतो आणि त्यानंतर देशातील विविध भागांतील वापर केंद्रांपर्यंत पोहोचवला जातो. त्यामुळे पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार केल्याने देशांतर्गत एलपीजी वाहतूक क्षमता आणि पुरवठ्याची विश्वासार्हता वाढण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या मार्गावर किती पाइपलाइन?

चेरलापल्ली (तेलंगणा) ते नागपूर (महाराष्ट्र) – 556 किमी
झांसी (उत्तर प्रदेश) ते सितारगंज (उत्तराखंड) – 611 किमी
शिक्रापूर (महाराष्ट्र) ते गोवा आणि हुबळी (कर्नाटक) – 633 किमी

लांब पल्ल्याच्या एलपीजी वाहतुकीसाठी पाइपलाइन हा तुलनेने सुरक्षित आणि किफायतशीर पर्याय मानला जातो. एलपीजी टँकरच्या रस्ते वाहतुकीदरम्यान घडलेल्या गंभीर अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते मार्गावरील वाहतूक कमी करण्यावर नियामकाचा भर आहे. नवीन पाइपलाइनमुळे एलपीजीचा सुरक्षित आणि सातत्यपूर्ण पुरवठा मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.