Lipulekh Pass : लिपुलेख खिंड ही भारत, नेपाळ आणि चीनच्या त्रिसीमा क्षेत्रात, उत्तराखंडच्या पिथौरागढ जिल्ह्यात, हिमालयाच्या पर्वतरांगांमध्ये समुद्रसपाटीपासून सुमारे १७,००० फूट उंचीवर वसलेली आहे. ही खिंड भारताच्या कुमाऊं प्रदेशाला तिबेटमधील तकलाकोटशी जोडते. धार्मिक आणि सामरिकदृष्ट्या ही खिंड भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कैलास पर्वत आणि मानसरोवर तलावाकडे जाणारा हा मार्ग हिंदू, बौद्ध आणि जैन धर्मियांसाठी पवित्र आहे, तर सामरिकदृष्ट्या येथील रस्ता भारत-चीन सीमेवरील व्यापार, सैन्य लॉजिस्टिक्स आणि कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. लिपुलेख खिंडीचा इतिहास आणि वादाची पार्श्वभूमी लिपुलेख खिंडीवरील वादाची मुळे १८१४-१६ च्या अँग्लो-नेपाळ युद्धापर्यंत जातात. सुगौलीच्या तहानुसार (१८१६), काली नदीच्या (महाकाली किंवा शारदा नदी) उत्तर-पश्चिमेकडील भूभाग नेपाळने ईस्ट इंडिया कंपनीला गमावला. त्यानंतर ब्रिटिशांनी छापलेल्या नकाशांमध्ये काली नदी ही भारत-नेपाळ सीमा म्हणून दाखवली गेली. १९व्या शतकातील प्रशासकीय आणि महसूल नोंदीनुसार, कालापानी आणि लिपुलेख हे भारताचाच भाग मानले गेले. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर भारताने कालापानीत इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलिस (ITBP) तैनात केले. काही अहवालांनुसार, युद्धापूर्वी काली नदीच्या पूर्वेकडील गावांमध्ये (गुंजी, नभी, कुती, कालापानी) नेपाळ सरकार जनगणना आणि महसूल वसुली करत असे. परंतु, युद्धानंतर भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी नेपाळचे राजा महेंद्र यांच्याकडून कालापानी क्षेत्र वापरण्याची परवानगी घेतली होती. काही दाव्यांनुसार, राजा महेंद्र यांनी हा भूभाग भारताला भेट म्हणून दिला होता, परंतु नेपाळ सरकार आजही या क्षेत्रावर दावा सांगते. नेपाळचा आक्षेप काय? नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हे महाकाली नदीच्या पूर्वेकडील क्षेत्र नेपाळचा अविभाज्य भाग असल्याचे म्हटले आहे. यांना नेपाळच्या अधिकृत नकाशात आणि संविधानात समाविष्ट केले आहे. भारत आणि चीनने लिपुलेख खिंडीमार्फत व्यापार पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयावर नेपाळने आक्षेप घेतला आहे. नेपाळने दोन्ही देशांना या मार्गाचा व्यापारासाठी वापर न करण्याचे आवाहन केले आहे. भारताने म्हणणे? भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी नेपाळचे दावे ऐतिहासिक तथ्ये आणि पुराव्यांवर आधारित नसल्याचे सांगत खोडून काढले. त्यांनी स्पष्ट केले की, लिपुलेख खिंडीमार्फत भारत-चीन व्यापार १९५४ पासून सुरू आहे. कोविड-१९ साथीच्या रोगामुळे आणि अन्य कारणांमुळे हा व्यापार काही काळ थांबला होता, परंतु आता पुन्हा सुरू करण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे. जयस्वाल यांनी नेपाळचे दावे एकतर्फी आणि बनावट असल्याचे म्हटले असून, सीमावादासह सर्व मुद्दे चर्चा आणि कूटनीतीद्वारे सोडवण्याची भारताची तयारी असल्याचे नमूद केले. नेपाळने यापूर्वीही आक्षेप घेतला होता का? होय, नेपाळने यापूर्वीही लिपुलेखच्या मुद्द्यावर आक्षेप नोंदवले आहेत. २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत-चीन व्यापार वाढवण्याची घोषणा केली तेव्हा हा मुद्दा नेपाळच्या संसदेपासून रस्त्यांपर्यंत चर्चिला गेला. तसेच, २०२० मध्ये भारताने लिपुलेख खिंडीपर्यंत ८० किमी लांबीचा रस्ता बांधला, ज्याचे उद्घाटन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले होते. या रस्त्याला सामरिक आणि धार्मिक महत्त्व आहे, कारण यामुळे चीनच्या हालचालींवर नजर ठेवणे आणि कैलास मानसरोवर यात्रा सुलभ होते. तेव्हाही नेपाळने रस्ता बांधणीवर आक्षेप घेतला होता आणि द्विपक्षीय करारांचे उल्लंघन झाल्याचे म्हटले होते. दरम्यना, लिपुलेख खिंड ही भारत, नेपाळ आणि चीन यांच्यातील त्रिसीमा क्षेत्रातील वादाचा केंद्रबिंदू आहे. भारतासाठी ही खिंड धार्मिक, व्यापारी आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे, तर नेपाळ याला आपला अविभाज्य भाग मानते. यापूर्वीही नेपाळने या मुद्द्यावर आक्षेप घेतले असले, तरी भारताने नेहमीच ऐतिहासिक आणि कायदेशीर आधारावर आपली भूमिका मांडली आहे. भारताने कूटनीती आणि चर्चेद्वारे हा वाद सोडवण्याची तयारी दर्शवली आहे, परंतु सध्याच्या घडामोडींमुळे हा वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे.
