नवी दिल्ली – अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल देणार आहे. यापूर्वी 16 ऑक्‍टोबर रोजी याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली होती, त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

इंग्रजांच्या काळात म्हणजेच जवळपास २०६ वर्षांआधी राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून पहिल्यांदा वाद सुरु झाला. १५२६ साली बाबरने राम मंदिर तोडून मशीद बनवली होती आणि त्याच्या नावावर बाबरी मशीद असे नाव ठेवण्यात आल्याचा दावा ब्रिटिश राजवटीत १८१३ साली हिंदू संघटनांनी केला होता. त्यावेळी दोन्ही पक्षकरांमध्ये हिंसक घटनाही घडल्या होत्या. सन १८५९ मध्ये ब्रिटीश सरकारने विवादित जागेवर तारेचे कुंपण बांधले. यानंतर १८८५ मध्ये प्रथमच महंत रघुबर दास यांनी ब्रिटीशांच्या कारकिर्दीत न्यायालयात याचिका दाखल करत मंदिर बांधण्यासाठी परवानगी मागितली होती.

१९३४ साली वादग्रस्त क्षेत्राची तोडफोड करण्यात आल्याने पहिल्यांदा याठिकाणी हिंसा भडकली. यानंतर तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने मशिदीची दुरुस्ती केली होती. यानंतर २३ डिसेंबर १९४९ रोजी हिंदूंनी रचनेच्या मध्यभागी भगवान रामाची मूर्ती ठेवून पूजाअर्चना करण्यास सुरवात केली. यामुळे मुस्लिम पक्षाने तेथे नमाज अदा करणे बंद केले आणि याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली.

१९५० मध्ये गोपालसिंग विशारद यांनी रामलल्लाची पूजा करण्यासाठी फैजाबादच्या न्यायालयात विशेष परवानगी मागितली. त्यानंतर डिसेंबर १९५९ मध्ये निर्मोही अखाडा यांनी विवादित जागेचे हस्तांतरण करण्यासाठी दावा दाखल केला आणि डिसेंबर १९६१ मध्ये उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाने बाबरी मशिदीवर दावा दाखल केला. अशाप्रकारे स्वतंत्र भारतात राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा एकदा मोठा मुद्दा बनला.

विश्व हिंदू परिषदेने १९८४ मध्ये बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडण्यासाठी, रामजन्मभूमीला मुक्त करण्यासाठी आणि येथे विशाल मंदिर बांधण्यासाठी एक मोहीम सुरू केली. या कालावधीत, देशभरात निदर्शने करण्यात आली. विहिंपबरोबरच भारतीय जनता पक्षानेही या प्रकरणाला हिंदू अस्मितेशी जोडून संघर्ष सुरू केला.

१९८६ मध्ये फैजाबादच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी पूजा करण्याची परवानगी दिली. यामुळे नाराज झालेल्या मुस्लिम पक्षाने बाबरी मशीद कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

६ डिसेंबर १९९२ मध्ये कारसेवक मोठ्या संख्येने अयोध्येत पोहोचले आणि पुन्हा एकदा मशिदीची रचना पाडली. या काळात देशभर जातीय दंगल झाल्या आणि तात्पुरते राम मंदिरही बांधले गेले. त्यानंतर मंदिराच्या बांधकामासाठी दगडांच्या कोरीव कामांनाही वेग आला. डिसेंबर १९९२मध्ये  लिब्रहान कमिशनची स्थापना झाली.

अयोध्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सन 2010 साली एक निकाल दिला आहे. त्यात त्यांनी अयोध्येतील वादग्रस्त 2.77 एकर जागेचे त्रिभाजन करून ती जागा निर्मोही आखाडा, सुन्नी वक्‍फ बोर्ड आणि रामलल्ला यांना समान पद्धतीने वितरीत करावी असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे उर्वरीत जी 67 एकराची कोणताहीं वाद नसलेली जागा आहे जी सरकारने संपादीत केली आहे ती त्यांच्या मूळ मालकांना परत करावी असा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे.

यानंतर अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर निर्मितीबाबतचे प्रकरण आता मध्यस्थांकडे सोपण्यात आले आहे.

मध्यस्थीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली असून यामध्ये न्या.एफ एम खलिफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नायाधीश रंजन गोगई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय घेतला.  परंतु, मध्यस्थीही निष्फळ ठरली. अखेर यानंतर, 6 ऑगस्ट 2019 पासून, सर्वोच्च न्यायालयाने दररोज सुनावणी घेतली आणि लवकरात लवकर प्रकरण निकाली काढण्यास सांगितले होते.