नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये लव्ह जिहादच्या विरोधात जे कायदे करण्यत आले आहेत त्या कायद्यांची वैधता तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. विवाहाच्या नावाखाली धर्मांतर करण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी त्या राज्य सरकारांनी हे कायदे केले आहेत. मात्र या कायद्यांना स्थगिती देण्यास सुप्रिम कोर्टाने नकार दिला असला तरी त्याची कायदेशीर वैधता तपासण्यास सुप्रिम कोर्टाने अनुकुलता दर्शवली आहे.

काही स्वयंसेवी संस्थांनी तसेच काहींनी व्यक्‍तीगत स्वरूपात या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका केल्या आहेत त्या याचिकांमध्ये या कायद्यांना स्थगिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. पण सरन्यायाधिश एस. ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अशी स्थगिती देण्यास मात्र नकार दर्शवला.

या प्रकरणात थेट सुप्रिम कोर्टात येण्याऐवजी अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याची सुचनाहीं सुप्रिम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना केली होती. पण त्यावर तेथेही सुनावणी सुरू असल्याची बाब सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी कोर्टाच्या नजरेला आणून दिली.

अशा स्वरूपाच्या कायद्यांमध्ये काही अत्यंत घातक तरतूदी करण्यात आल्या असून त्यामुळे विवाहेच्छुकांना अत्यंत मनस्तापाला सामोरे जावे लागत असल्याने सुप्रिम कोर्टानेच यात लक्ष घालण्याची गरज याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी व्यक्त केली.

केवळ उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांतच नव्हे तर अन्य राज्यांतही असे कायदे केले जात आहेत असेही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून दिले.