मागील काही निवडणुकांपासून विरोधी पक्षांकडून सातत्याने बनावट मतदानाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. प्रामुख्याने काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसकडून बनावट मतदारयाद्यांचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. यावरून केंद्र सरकार व केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही प्रश्न विचारले आहेत. महाराष्ट्रातील 2024 विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसने अचानक मतदारांची संख्या कशी वाढली? असा प्रश्न विचारला होता. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

भारतात निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी निवडणूक आयोगाद्वारे हा निर्णय घेतला जात आहे. याबाबत नुकतीचे उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये मतदार ओळखपत्र व आधार कार्ड लिंक करण्याची प्रक्रिया राबवण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे नक्की काय फायदा होणार? या निर्णयाबाबत कोणती चिंता व्यक्त केली जात आहे? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.

निवडणूक आयोगाने काय निर्णय घेतला आहे?

काही दिवसांपूर्वीच नवी दिल्लीत निवडणूक आयोगाने महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीला निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्यासह विविध मंत्रालयाचे प्रमुख अधिकारी, यूआयडीएआयचे सीईओ वइतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.  बैठकीत आधार कार्ड व मतदार ओळखपत्र लिंक करण्यासंदर्भातील मुद्यांवर चर्चा झाली. याशिवाय, मतदार यादीतील सुधारणांसाठी पुढील दिशानिर्देश ठरवले गेले.

निवडणूक आयोगाने माहिती दिली की, भारतीय संविधानाच्या कलम 326 नुसार, मतदानाचा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकालाच प्राप्त होते. आधार कार्ड हे केवळ व्यक्तीची ओळख निश्चित करते.

भारतीय संविधानाच्या कलम 326 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 च्या कलम 23(4), 23(5) आणि 23(6) च्या तरतुदीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले.

मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक केल्याने काय फायदा होईल?

ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यापासून निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे. आता मतदार ओळखपत्र व आधार लिंक करण्याच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोगाद्वारे केला जात आहे.

निवडणूक आयोगानुसार, आधार-मतदार ओळखपत्र लिंक केल्याने निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल. उदाहरणार्थ, एकाच व्यक्तीचे नाव वेगवेगळ्या मतदारसंघात नोंदवले जाण्याचे प्रकार रोखता येतील. आधार जोडणीमुळे बोगस मतदानाला आळा बसून मतदार यादी अधिक विश्वासार्ह होईल. याशिवाय, मतदार ओळखपत्राची पडताळणी जलद आणि अचूक होईल, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.

सध्या देशात 99.2 कोटी मतदार आहेत. निवडणूक आयोगाने सप्टेंबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली होती की, आतापर्यंत 66.23 कोटी मतदारांनी स्वेच्छेने आधारची माहिती दिली आहे. मात्र, अद्याप आधार व एपिक क्रमांक लिंक करण्यात आलेले नाही.

आधार व मतदान ओळखपत्राचा एपिक नंबर (ईपीआयसी) कशाप्रकारे जोडला जाणार याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, मतदार नॅशनल व्होटर सर्व्हिस पोर्टलच्या माध्यमातून आधारबाबतची माहिती देऊ शकतात.  याशिवाय, फॉर्म 6बी मध्येही काही बदल केले जाऊ शकतात. दोन्ही कागदपत्रं लिंक करण्याची प्रक्रिया UIDAI आणि निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक सहकार्याने राबवली जात आहे.

या निर्णयाविषयी काय चिंता व्यक्त केली जात आहे?

मतदार ओळखपत्र व आधार लिंक करण्याबाबतची सर्वात मोठी समस्या गोपनीयतेबाबत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. आधार डेटाचा यामुळे गैरवापर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे नागरिकांच्या खासगी माहितीच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच, आधार क्रमांक न देणाऱ्या मतदारांना मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकते.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाद्वारे घेण्यात आलेला हा निर्णय मतदार ओळखपत्र आणि आधार लिंक हे निवडणूक सुधारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मतदार प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल. मात्र, गोपनीयता आणि डेटा संरक्षणाच्या मुद्द्यांकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.