-डॉ. अमोल वाघमारे

मनरेगा ही अधिकाधिक ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती करणारी योजना कशी ठरू शकते? माती, पाणी, जंगलाचे सरंक्षण आणि पुनर्निर्माणाचे काम किंबहुना गावविकासाचा मार्ग सुकर होण्याचे सामर्थ्य या कायद्यात असले तरी अंमलबजावणी विषयक जे विविध प्रश्‍न आहेत, त्यांची नेमकेपणाने सोडवणूक न केल्यास मनरेगा विषयक कोणी-कितीही अभियानाची घोषणा केली तरी तिचा उद्देश हा मर्यादितच सफल होईल.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (यास योजना म्हणत असलो तरी हा कायदा आहे) व यातून श्रमिकांना मिळालेला कामाचा हक्‍क हा अधिक महत्त्वपूर्ण आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून कामाचा हक्‍क श्रमिकाला मिळाला आहे. आदिवासी, ग्रामीण भागात अनेक कुटुंबाना जॉबकार्ड मिळालेले नाहीत. जॉबकार्डमध्ये वर्षानुवर्षे नव्याने नावे समाविष्ट करणे किंवा नावे कमी करणे ही प्रक्रिया झालेली नाही. ही सर्व प्रक्रिया सुलभ व मानवी हस्तक्षेप कमी करणारी असावी, असा विचार होणे गरजेचे आहे.
काम मागणी अर्ज ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध नाहीत. खरं म्हणजे श्रमिकाने तोंडी मागणी केली तरी कामाची मागणी नोंदवून घेतली पाहिजे, असे कायद्यात म्हटले आहे पण तसे होत नाही.

कामाची मागणी गाव स्तरावर नोंदवून न घेणे हा नेहमीचा अनुभव आहे. यासाठी काम मागणीचा गुगल अर्ज, एसएमएस असे साधेसोपे काम मागणीचे पर्याय उपलब्ध व्हावेत. काम मागणी करणाऱ्या श्रमिकांचे, स्वतंत्र राष्ट्रीयकृत बॅंकेत खाते असणे आवश्‍यक आहे. हजारो श्रमिकांचे स्वतंत्र खाते राष्ट्रीयकृत बॅंकेत नाही. राष्ट्रीयकृत बॅंका गावाजवळ नाहीत. खात्यावर 500-1000 रुपये तरी ठेवा, असा बॅंकांकडून अनेकवेळा तगादाही लावला जातो. पोस्टाने पोस्टल बॅंक सुरू केली आहे याचा फायदा होऊ शकतो.

काम मागणी अर्जासोबत काही कागदपत्रे जोडावी लागतात, या कागदपत्रांची दरवेळी झेरॉक्‍स जोडावीच लागते. गावागावांत झेरॉक्‍स काढायची सोय नाही त्यामुळे श्रमिकांची ससेहोलपट होते. आधारकार्डची झेरॉक्‍स, काम मागणी अर्जाची झेरॉक्‍स, बॅंकेच्या पासबुकाची झेरॉक्‍स, असे झेरॉक्‍स कागदपत्रे जोडण्याची पद्धत डिजिटल युगात कितीपत योग्य आहे?

लेबर बजेट कसे बनवायचे, कामांची निवड कशी करायची, कामांचा शेल्फ इ. विषयक
दर्जेदार प्रशिक्षण लोकप्रतिनिधी, मजूर व जिल्हा ते गाव पातळीवर मनरेगाशी निगडीत सर्व प्रशासकीय अधिकारी यांना दिले गेले पाहिजे. हे प्रशिक्षण इतर प्रशिक्षणसारखे केवळ उरकण्याचा कार्यक्रम झाला तर पुन्हा निराशाच पदरी पडेल. लेबर बजेटनंतर होणारा तालुका व जिल्हास्तरीय कामांचा आराखडा व त्या बरोबरच कामांचा होणारा शेल्फ या बाबी तंत्रज्ञानाच्या सहकार्यातून अधिक सुलभ, पारदर्शक कशा करता येतील, याचे नियोजन होणे गरजेचे आहे.

मनरेगा अंतर्गत काम करणारे तांत्रिक अधिकारी यांना अनेक वेळा मनरेगाच्या कामाचा अनुभव नसल्याने अंदाजपत्रक, मोजमाप व इतर तांत्रिक बाजू आणि कायद्याच्या बाजू त्यांना माहीत नसतात, असाच प्रकार करार तत्त्वावर काम करणारे मनरेगाचे इतर कर्मचारी यांचाही असतो. या अनुषंगाने यांचे सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल. कामांची मोजमापे चुकीची घेणे व कमी मजुरी काढणे हा नेहमीचाच प्रश्‍न आहे. याविषयक कामाचे मोजणीचे तंत्र मजूर सुलभपणे कसे आत्मसात करतील यादृष्टीने विचार होणे आवश्‍यक वाटते. मनरेगामधून व्यक्‍तिगत योजनाचे लाभार्थी निवडले जाणे, व्यक्‍तिगत कामांची मंजुरी मिळणे, व्यक्‍तिगत कामे सुरू झाल्यावर त्याची बिले काढणे, मस्टर काढणे या सर्व प्रक्रियेत अनेक दोष व अनेक वेळा आर्थिक गैरव्यवहार होतात. त्यामुळे मनरेगाच्या माध्यमातून ज्या व्यक्‍तिगत योजना दिल्या जातात, त्या सर्वच प्रक्रियेत मोठ्या बदलाची गरज आहे.

ग्रामरोजगार सेवक हा अधिक सक्षम कसा होईल, त्याच्या हक्‍काचे दाम त्याला कसे मिळेल, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ग्रामरोजगार सेवक यांना तांत्रिक व प्रशासकीय प्रशिक्षण, त्यांचा हक्‍काचा प्रवासखर्च आणि त्यांचे मिळणारे मानधन यामध्ये पारदर्शकता व नियमितपणा येणे गरजेचे आहे. ग्रामरोजगार सेवक यास पुरेसे मानधन कसे मिळेल यासाठी राज्यस्तरावर विचार व्हावा. ग्रामसेवक या कायद्याच्या अंमलबजावणीत पुढाकार कसे घेतील, यासाठी राज्यस्तरावर ग्रामसेवकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन योग्य ते धोरण ठरवले पाहिजे.

मनरेगाची कामे तालुकास्तरावर अधिकाधिक व्हावीत यासाठी तालुकास्तरावर कंत्राटी कामगार आहेत. त्यांच्या अनेक अडचणी आहेत. त्यांची नेमणूक खासगी कंपनीकडून केली जाते. या सर्व प्रक्रियेत या कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक तर होत नाही ना, त्यांना मिळणारा तुटपुंजा पगार तरी नियमित मिळतो का, त्यांच्या प्रवासखर्चाची बिले तरी नियमित मिळतात का, याची शहानिशा करणे गरजेचे आहे. या सर्वांचा परिणाम तालुक्‍यातील श्रमिकांच्या हाताला काम मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेवर होत असतो.

तालुका स्तरावर मनरेगाची कामं करणाऱ्या यंत्रणा मुख्यत: पंचायत समिती असते. तहसील कार्यालय, वनविभाग, कृषी कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूजल विभाग, जलसंपदा विभाग या सर्व विभागांशी समन्वय कसा प्रस्थापित होणार हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. पंचायत समिती वगळता इतर विभागाकडे मनरेगासाठी स्वतंत्र स्टाफ नाही, त्यामुळे अनेक वेळा मनरेगाची कामे सुरू करण्यास हे विभाग इच्छुक नसतात. याविषयी काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत.

मनरेगाच्या अंमलबजावणीतील तक्रारी यांचा तात्काळ निपटारा करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा व कायद्याची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाला येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी सहाय्य केंद्र असणे व ते प्रभावीपणे अंमलात कसे राहील हे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. मनरेगाकडे आपण केवळ ग्रामीण भागात गरिबांच्या हाताला काम मिळवून देणारा कायदा म्हणून न पाहता, ग्रामीण भागाच्या शाश्‍वत विकासात महत्त्वपूर्ण भागीदारी करू शकणारा, स्थलांतर थांबविण्यासाठी प्रभावी ठरणारा, गावातील सामूहिक मूल्ये वाढीस लावणारा व संयुक्‍त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेली शाश्‍वत विकासाची ध्येय साध्य करणारा कायदा म्हणून पाहिले पाहिजे.