Maratha Reservation News : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी ओबीसी प्रवर्गात समावेश, हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटीअर लागू करण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलकांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर ५ दिवसांचे बेमुदत उपोषण केले. पाचव्या दिवशी सरकारने मागण्या मान्य करून जीआर काढला. यामुळे आंदोलन संपले आणि आंदोलक गावी परतले.

मात्र, या आंदोलनादरम्यान मुंबईतील सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले नुकसान हा मुद्दा आता न्यायालयात पोहोचला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलकांना आणि आयोजकांना या नुकसानीच्या भरपाईबाबत स्पष्ट भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी करताना तोंडी माहिती न देता प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होईल.

मनोज जरांगे यांनी २९ ऑगस्ट रोजी आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले. यामध्ये लाखो आंदोलक सहभागी झाले होते. दरम्यान मुंबईत वाहतूक कोंडी, रस्ते अडवणे, सार्वजनिक सुविधांचे नुकसान आणि पोलिसांवर हल्ले झाल्याचे आरोप आहेत. यामुळे मुंबईकरांना वेठीस धरले गेले, याबाबत स्थानिक नागरिक आणि व्यवसायिकांमध्ये नाराजी व्यक्त झाली. आंदोलन संपल्यानंतरही, याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये हे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, जरांगे यांनी चिथावणी दिल्याने लाखो लोक मुंबईत दाखल झाले. यामुळे शहर ठप्प झाले. मात्र, आयोजकांच्या वतीने न्यायालयात सांगितले की, “आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून मनोज जरांगे यांनी कोणतीही चिथावणीखोर भाषणे दिली नाहीत. आंदोलन शांतिपूर्ण होते.” तरीही, न्यायालयाने हे स्वीकारले नाही आणि तोंडी स्पष्टीकरण पुरेसे नसल्याचे सांगितले. आंदोलन संपल्याने याचिका प्रलंबित ठेवण्यात अर्थ नाही, पण प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा, असे खंडपीठाने नमूद केले. नुकसानीची जबाबदारी नाकारली तर फोटो आणि पुराव्यांसह स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.

उच्च न्यायालयाचे कडक आदेश

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान खालील मुद्द्यांवर भर दिला. आंदोलनादरम्यान झालेल्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची भरपाई कोण देणार? पोलिसांकडून काही गुन्हे दाखल झाले आहेत, पण भरपाईची प्रक्रिया काय? याबाबत स्पष्ट करा. तसेच तोंडी माहिती न देता चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा. यात आंदोलकांनी नुकसान केले नाही, चिथावणी दिली नाही आणि जबाबदारी नाकारली आहे का, हे नमूद करा. जर आयोजक जबाबदार नसतील, तर ते स्वयंस्फूर्त आंदोलकांच्या कृती होत्या का, हे स्पष्ट करा.