Manoj Jarange – मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर हैदराबाद गॅझेटनुसार जात प्रमाणपत्र देण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची लेखी हमी मिळाली.

तसेच शिंदे समितीला एक वर्षांची मुदतवाढ देण्याची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

दरम्‍यान, राज्‍य सरकारने मुदतीत अन्‍य मागण्या पूर्ण न केल्‍यास पुन्हा लढा उभारण्यास सज्ज असल्‍याचा इशारा त्‍यांनी दिला. मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मनोज जरांगे यांनी शनिवारी अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केले होते.

सरकारच्या शिष्टाईनंतर त्यांनी मध्यरात्री उपोषण मागे घेतले. सरकारच्या शिष्टमंडळाने ५८ लाख कुणबी नोंदींना प्रमाणपत्र व वैधता देण्याचे आणि हैदराबाद गॅझेटनुसार कार्यवाहीचे आश्वासन दिले आहे.

आंदोलनात गुन्हा दाखल झालेल्या मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली. प्रमाणपत्र वितरणात अडथळे आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, सातारा संस्थानासंदर्भात महिनाभरात शासन निर्णय काढण्यात येईल.

तसेच ओबीसी मंत्रालयाच्या धर्तीवर मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे, असे जरांगे म्हणाले.

जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश रोखले जाणार नाहीत. तसेच मान्य केलेल्या मागण्यांबाबत तातडीने अधिसूचना काढण्यात येईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकारने आश्वासनांची वेळेत अंमलबजावणी करावी. अन्यथा, पुन्हा संघर्षाचे रणशिंग फुंकण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला. आमदार प्रसाद लाड यांनी रविवारी रुग्णालयात जरांगे यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.

वडेट्टीवार, मुंडे यांच्यावर टीका

काँग्रेसच्या सत्ता काळात ओबीसी आणि मराठा समाजाचे नुकसान झाल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. विजय वडेट्टीवार यांच्यासारख्या नेत्यांमुळे महाराष्ट्रात काँग्रेस संपुष्टात येत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

धनंजय मुंडे यांचे नाव न घेता परळीचा नेता असा उल्लेख केला. माझी आणि त्यांची नार्को टेस्ट करा, मला जेवणातून विष देऊन मारण्याचा कट नेमका कोणाचा होता, हेही स्पष्ट होईल, असे जरांगे म्हणाले.