पश्‍चिम बंगाल मंत्रिमंडळाने राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्र्यांना सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून मान्यता दिली आहे. पुढे खासगी विद्यापीठेही राज्यपालांच्या कक्षेतून काढून घेण्यात येतील, असे संकेत दिले आहेत. लवकरच रितसर विधेयक विधानसभे पुढे येईल व मंजूरही होईल.

विद्यापीठांशी निगडित अनेक निर्णय राज्यपालांसमोर प्रलंबित आहेत व त्यावर काही निर्णय घेतला जात नाही त्यामुळेच हे पाऊल उचलले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेही आपणास माहीत आहे की, केंद्र सरकार व पश्‍चिम बंगाल सरकार यातून विस्तवही जात नाही, अशी परिस्थिती आहे. अर्थात, ही परिस्थिती अचानक उद्‌भवलेली नाही. राजकारणाची पातळी एवढ्या खाली गेलेली आहे की, विरोधासाठी विरोध हाच सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील महत्त्वाचा संबंध असल्याचे दिसत आहे. कोणतेही कार्य सत्ताधाऱ्यांचे असेल, तर त्याला विरोधच करायचा आणि विरोधकांच्या कार्याला सत्ताधाऱ्यांनी विरोध करायचे हे आता रूढ झाले आहे. पूर्वीसारखी लोकशाही आता लोकांच्या हितासाठी राहिलेली नाही. आपण पाहतो की, केंद्राने इंधनावरील जीएसटी कमी केला; पण विरोधी पक्षांतील राज्यांनी अजूनतरी कर कमी केलेला नाही. लोक कितीही महागाईत होरपळले तरी चालेल; परंतु विरोधाला विरोध करायचा एवढे मात्र नक्‍की.

स्वातंत्र्योत्तर काळात आपण पाहातच आहोत की, केंद्र व राज्यांचा नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने संघर्ष होत राहिला. त्यातून मार्ग काढण्याकरीता 1983 मध्ये न्यायमूर्ती सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने केंद्र व राज्य यांचे संबंध सुधारण्याकरता काय करावे लागेल, याचा अभ्यास करून केंद्राला शिफारशी केल्या. सरकारिया आयोगाने जवळ जवळ 247 शिफारशी केल्या व त्यातील 180 शिफारशी मान्यही करण्यात आल्या, असे म्हटले जाते.

या शिफारशींमध्ये केंद्र-राज्य संबंध, घटनेचे 252, 258 आणि 356 या कलमांचा वापर तसेच मुख्यमंत्री नेमणूक, राज्यपाल नेमणूक, कर विभागणी, नदी पाणीवाटप, न्याय असे घटक होते. सरकारिया आयोगाने राज्यपालांबाबतीत केलेल्या शिफारशी महत्त्वाच्या ठरतात.
सध्या असे दिसते की, विविध गैरभाजपा राज्य सरकारे व राज्यपाल यांत सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने संघर्ष होत आहे. राज्यपाल आडमुठेपणाची भूमिका घेतात, असा राज्यांचा आरोप आहे व त्यात तथ्यही आहे. सरकारिया आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे राज्यपाल

नेमणुकीसाठी काही संकेत आहेत त्याप्रमाणे खरंतर- राज्यपाल हा कोणत्याही पक्षाशी संबंधित नसावा, राज्यपालांची नेमणूक करताना संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा, कोणत्या ना कोणत्या क्षेत्रात काहीतरी भरीव कामगिरी केलेले वा संबंधित असं व्यक्‍तिमत्त्व असावे, राजकीय पक्षांमधून राजकारण करता करता त्यातून बाहेर पडलेली व्यक्‍ती नसावी (किमान अलीकडची काही वर्षे तरी), राज्यपाल निवडणुकीमध्ये विशेषतः अल्पसंख्याक गटांना प्राधान्य द्यावे, राज्यपालांना त्यांची मुदत पूर्ण करण्याकरता पूर्ण सवलत दिली जावी, आक्षेपार्ह काही नसेल तर त्यांचा कार्यकाल पूर्ण करू द्यावा, निवृत्तीनंतर राज्यपालांना आवश्‍यक तेवढ्या सुविधा प्रदान करण्यात याव्यात, एकदा राज्यपाल पदावरून पायउतार झाल्यावर त्यांनी पुन्हा राज्यपाल, उपराष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती ही पदे सोडता दुसरे कोणतेही पदग्रहण करू नये.

आता वरील यादी पाहता सध्या काय चालू आहे ते बघणे इष्ट ठरेल. आपण पाहात आहोत की, राज्यपाल हे आता एक सोयीचं पद ठरले असून कित्येक राजकीय नेत्यांच्या सोयीसाठी ते वापरले जाते. आपण पाहतो, गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री पदावरून उतरल्या व आता उत्तर प्रदेशाच्या राज्यपाल म्हणून कार्यरत आहेत. अशा प्रकारचे धोरण प्रत्येक राजकीय पक्ष राबवत असल्यामुळे राज्यपालपदाची प्रतिमा नक्‍कीच मलीन झालेली आहे. राज्यपाल हे केंद्राचे हस्तक हे आज जणू अलिखित सत्य आहे. म्हणूनच भाजपविरोधी राज्य सरकारे राज्यपालांविरुद्ध तक्रार करताना दिसत आहेत.

आपल्या महाराष्ट्राचेच उदाहरण पाहा, कित्येकदा राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री हा संघर्ष दिसून येतो. नुकताच राज्यपालांच्या हस्ते कृषी सन्मान स्वीकारण्यास एका व्यक्‍तीने नकार दिलेला आहे. म्हणजे विरोधीपणा एवढा घट्ट रुतत चाललेला आहे की, पुरस्कारही घेण्यास जाणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली.

अर्थात, ज्याप्रमाणे टाळी एका हाताने वाजत नाही त्याप्रमाणे येथेही तसेच आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत विधानपरिषदेवर 12 जागा अजून राज्यपालांनी नेमलेल्या नाहीत. मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेली राज्यपालांनी खरे तर मान्य करायलाच हवी, ते नाकारू शकत नाहीत. तरीही तांत्रिक मुद्दा असा की, राज्यपालांनी सही कधी करावी अशी कालमर्यादा घटनेत कुठेही नाही. त्यामुळे तो मुद्दा तसाच प्रलंबित ठेवलेला आहे. याचा राग सरकारला येणं स्वाभाविकच आहे. घटनेने सत्तेवर आलेलं सरकार, त्यांचा शपथविधीही राज्यपालांनीच केलेला आहे.अशा वेळी सरकारने नेमलेल्या व्यक्‍तींची विधानपरिषदेवर नेमणूक ताबडतोब करणे, हे राज्यपालांचे कर्तव्यच आहे.

दिल्लीतील सावळागोंधळ तर आपण पाहातच आहात. रोज नवीन काही ना काही राज्यपाल विरुद्ध सरकार चालूच असते. शेवटी या सर्वांचा परिणाम सामान्य नागरिकांवर अप्रत्यक्षपणे होतच असतो. कित्येक विधेयके सरकारदरबारी पडून राहिलेली असतात, जी आवश्‍यक असतात. मग सामान्य नागरिकांनी करावे तरी काय? एकंदरीत केंद्र व राज्य दोघांनीही एक वार पुन्हा यावर चर्चा करणे आवश्‍यक आहे. पुढे तीव्र होऊ घातलेल्या कोंडीबद्दल काहीतरी सुवर्णमध्य काढणे गरजेचे आहे. केंद्र-राज्य सलोखा राहिला तरच आपली संघीय लोकशाही अबाधित राहील.