नंदुरबार :- आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अभ्यासक्रमासोबतच स्पर्धा परिक्षांचाही अभ्यास करता यावा यासाठी राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सर्व सुविधा व संदर्भांनी युक्त असे सुसज्ज डिजिटल ग्रंथालय स्थापन करणार असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

ते आज शहादा तालुक्यातील चिरखान तसेच तळोदा तालुक्यातील बोरद येथील शासकीय मुलींच्या वसतिगृह/आश्रमशाळांच्या नूतन इमारतीचे भुमीपूजन तसेच उद्धटन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या कृषी व पशुसंवर्धन सभापती हेमलता शितोळे, जिल्हा परिषदेच्या सदस्य सुनिता पवार, सरपंच रविद्र ठाकरे (बोरद), कृष्णा पाडवी (छोटा धनपूर), सहायक प्रकल्प अधिकारी साबळे, मुख्याध्यापक जी.ए.भामरे, सामाजिक कार्यकर्ते भरत पवार यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री गावित म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना शिक्षणात गोडी लागावी त्यांना स्पर्धापरीक्षेत चांगले यश संपादन करण्यासाठी राज्यातील सर्व आश्रमशाळेच्या इमारतीत सुसज्ज असे डिजिटल लायब्ररी उभारणार आहे. आदिवासी विकास विभाग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सर्व उच्च दर्जाचे साहित्य उपलब्ध करुन देणार आहे. जेणे करुन विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक साहित्यामुळे शिक्षणात खंड पडणार नाही. नवीन शाळेच्या इमारतीमध्ये डिजिटल ग्रंथालय, संगणक कक्ष, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, व्हर्चुअल क्लासरूम,तसेच इयत्ता आठवी पासून सर्व विद्यार्थ्यांना टॅब देणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना जगामध्ये काय चालू आहे याची माहिती उपलब्ध होईल.

दर महिन्यात एखाद्या समाजसुधारक, तंज्ञ व्यक्तींची जयंती व पुण्यतिथी शासनस्तरावर साजरी केली जाते या दिवशी सर्व आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यासाठी वकृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा घ्याव्यात जेणे करुन विद्यार्थ्यांना बोलण्याची सवय आता पासून लागेल. यावर्षी राज्यात 56 नवीन शाळांना बांधकामास मंजूरी देण्यात आली त्यात नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्वाधिक 30 शाळाचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

ते पुढे बोलतांना म्हणाले की, आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शैक्षणिक साहित्य वेळेवर खरेदी करण्यासाठी पुर्वी ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात येत होते त्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची दर तीन महिन्यानी तसेच शिक्षकांची दर तीन महिन्यांनी परीक्षा घेऊन त्यांचे मुल्यमापन करण्यात येवून त्यानंतरही परिस्थिती न बदल्यास अशा विद्यार्थ्यांना ई-क्लास रुमच्या माध्यमातून तज्ञ शिक्षकांकडून शिक्षण देण्यात येईल. शिक्षणांच्या बाबतीत कुठेही शिस्त आणि नियमांशी तडजोड केली जाणार नाही. जे शिक्षक व कर्मचारी शाळेत वेळेत येणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. राज्यात ज्या ठिकाणी शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहाच्या नवीन इमारती नाही अशा ठिकाणी येत्या दोन वर्षांत बांधकाम पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस असून येत्या दोन वर्षांत आश्रमशाळेच्या ठिकाणी शिक्षक,कर्मचारी यांचे निवासस्थान बांधण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ,पालक व विद्यार्थी उपस्थित होते.