“एनयुएलएम’ योजनेत अनागोंदी कारभार; कोट्यवधी रुपयांची हातचलाखी

पिंपरी – केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने शहरातील दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांसह मागासवर्गीय व अल्पसंख्याकासाठी राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाच्या माध्यमातून ही योजना राबविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांत स्वत:चेच दारिद्रय हटविण्यावर भर दिल्याचे समोर आले आहे. विशेष बाब म्हणजे या योजनेसाठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला हाताशी धरून कोट्यवधी रुपयांची हातचलाखी केली असून प्रशिक्षणाच्या नावाखाली बोगस लाभार्थी उभे केले आहेत. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्याने माहिती मागविल्यानंतर खरा प्रकार समोर आला असून पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील 26 महापालिकांमध्ये “दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान’ राबविले जात आहे. या अभियासाठी केंद्र शासनाकडून 60 टक्के तर राज्य शासनाकडून 40 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शहरात राहणाऱ्या एससी, एसटी, अल्पसंख्यांक व दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांना या योजनेद्वारे व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण देऊन त्यांचा आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. प्रति लाभार्थी 15 हजार रुपये शुल्क केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रशिक्षणार्थी संस्थेला दिले जाते. या योजनेबाबत नागरिकांमध्ये अथवा लोकप्रतिनिधींमध्ये जनजागृतीच न झाल्यामुळे हा प्रकार गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून बिनबोभाटपणे सुरू आहे.

ही योजना योग्य पद्धतीने राबविण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त, नोडल अधिकारी म्हणून नगरसचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावर्षी योजनेखाली 45 हून अधिक शिबिरे घेण्यात आल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले आहे. एका शिबिरात किमान तीस लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. प्रति शिबिर साडेचार लाख रुपये या प्रमाणे आतापर्यंत या योजनेवर सव्वा ते दीड कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. तर गतवर्षीही दोन कोटींच्या आसपास खर्च करण्यात आला होता. सामाजिक कार्यकर्ते भारत मिरपगारे यांनी आयुक्तांकडे या योजनेतील गैरप्रकाराच्या चौकशीची मागणी केल्यानंतर संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला आहे. ही योजना राबविण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनीही शिबिरार्थी, त्यांचे थम्ब व संस्थांची कोणतीही माहिती न घेता बिले अदा केल्यामुळे या अधिकाऱ्यांबाबतही संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

चिंचवड विधानसभा मतदारसंघासह पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, दापोडी व सांगवी परिसरातील काही लाभार्थी बोगस असल्याची बाब समोर आल्यानंतर हे संपूर्ण प्रकरण उजेडात आले आहे.

राज्य शासनाकडे तक्रार करणार
महापालिकेत रोजच कोट्यवधी रुपयांचे घोटोळे उघडकीस येत असून संपूर्ण प्रकार सत्ताधारी भाजपाच्या आशीर्वादानेच सुरू आहे. गेल्या तीन वर्षांतील कारभार हा “आंधळ दळतय, कुत्र पिठ खातयं’ अशा पद्धतीने सुरू असून केवळ पैसे कमाविण्याचा बाजार मांडला आहे. गोर-गरिबांचाही पैसा खाणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची तक्रार आपण राज्य शासनाकडे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करणार असल्याची माहिती माजी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी दिली. संबंधित प्रकरणाची आयुक्तांनीही गांभिर्याने दखल घेऊन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही साने यांनी केली आहे.

कर्मचाऱ्यांच्याच संस्था
ही योजना राबविण्यासाठी ज्या संस्थांना काम देण्यात आले त्या संस्था कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्याच असल्याचे समोर आले आहे. विशेष बाब म्हणजे या अभियानासाठी अनेक संस्था पात्र असतानाही त्यांचे प्रस्ताव महापालिका पातळीवरच रखडवून ठेवण्यात आले तर कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले. या योजनेसाठी व्यवस्थापक म्हणून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने हा संपूर्ण प्रकार घडल्याचा आरोप तक्रार अर्जात करण्यात आला आहे.

“एनयुएलएम’ योजनेत अनागोंदी झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली असून गतवर्षी एका कर्मचाऱ्यानेच आपल्या नातेवाईकाच्या नावावर हे काम केल्याचे समोर आले आहे. यावर्षीच्या कामाबाबत माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. भोसले आणि सोनवणे या कर्मचाऱ्यांचीही माहिती घेतली जात असून दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया या अभियानाचे नोडल अधिकारी तथा नगरसचिव उल्हास जगताप यांनी दिली. तर अभियानाचे व्यवस्थापक शेख यांच्याशी वारंवार संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले.
– उल्हास जगताप, नगरसचिव