पुणे : ‘एक देश, एक बाजार’ या संकल्पनेनुसार केंद्र सरकारने देशात सर्व प्रकारच्या शेतीमाल नियममुक्त केला आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या आवाराबाहेर शेतीमाल खरेदी-विक्रीस बाजार शुल्क आकारले जाणार नाही. या निर्णयाचे भुसार बाजारातील व्यापाऱ्याची संघटना असलेल्या दि पुना मर्चंट्‌स चेबरने स्वागत केले आहे.

मात्र, मार्केट यार्डात सर्व व्यापारावर शुल्क आकारण्यात येणार आहे. परिणामी, येथील मालाची किंमत जास्त, बाजाराबाहेर कमी अशी, अशी परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे बाजार समितीच्या आवारातही अन्नधान्य विक्री नियममुक्त करावी, अशी मागणी चेंबरने केली आहे.

या मागणीचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल आणि सचिव विजय मुथा यांनी दिली.

या आदेशामुळे बाजार समिती आवारातील व्यापार उध्दस्त होईल. त्यामुळे आवारातील व्यापाऱ्यांवर अन्याय होईल. येथील व्यापाऱ्यांना बाजाराबाहेरील व्यापार आणि विदेशी कंपन्याबरोबर स्पर्धा करणे शक्‍य होणार नाही. परिणामी, बाजार समितीचे अस्तित्व धोक्‍यात येईल आणि शेतकऱ्यांना शेतीमालाला योग्य भाव मिळणार नाही, त्यामुळे शासनाने योग्य सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. लवकरच या विषयावर चेंबरतर्फे राजव्यापी परिषद बोलविण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.