“भाऊ… वाइन म्हणजे रे काय?” संपूर्ण महाराष्ट्राला पडलेला नवा यक्षप्रश्‍न! वाइन ही दारू असते की नसते? नसेल तर दारूच्या दुकानाला “वाइन शॉप’ का म्हणतात? असेल तर ती सुपरमार्केटमध्ये आणि किराणा दुकानांमध्ये विकायला का आणतायत? या सगळ्या गुंत्याचं मूळ भूतकाळात का शोधलं जातंय? भूतकाळ नेमका याच बाबतीत वर्तमानकाळात कसा घुसला? 2001 मध्ये द्राक्ष बागायतदार उत्पादकांच्या हितासाठी वाइनविक्रीचं धोरण तयार केलं होतं म्हणतात. 

अच्छा, म्हणून तिची उघड विक्री करायला विरोध करणाऱ्यांना “शेतकरीविरोधी’ म्हणतायत होय? परंतु सामान्यतः शेतकऱ्याला “अन्नदाता’ म्हटलं जातं आणि संपूर्ण जगाला तो “खाऊ घालतो’ असंही सांगितलं जातं. शेतकरी जगाला “वाइन पाजतो’ असा शब्दसमुच्चय काही ऐकीवात नाही. जो वाइन वगैरे न पिता चपाती, भाकरी, भात खातो तो अचानक “शेतकरीविरोधी’ कसा काय झाला, हेच समजलं नाही!

सुपरमार्केटमध्ये किंवा मोठ्या किराणा दुकानामध्ये वाइनचं व्हेंडिंग मशीन बसवलं आणि पैसे टाकून बटण दाबलं की मशीनच्या खाली वाइनची धार लागेल. आपापला ग्लास भरून घ्यायचा आणि पिऊन टाकायचा, ही “सेल्फ सर्व्हिस’ची प्रक्रिया तेवढी समजली… तीसुद्धा चहा-कॉफीची अशी यंत्रं बघण्यात आहेत म्हणून! आतापर्यंत वाइनचा परवाना बऱ्याच जणांना परवडत नव्हता आणि त्यामुळे वाइनविक्री कमी होत होती, ही अडचणसुद्धा बातमीत वाचून समजली!

ज्या गोष्टी समजल्या नाहीत, त्या येणेप्रमाणे ः वाइनविक्रीसाठी सुपरमार्केट नोंदणीकृत असावं हे ठीक; पण मार्केटचं क्षेत्रफळ शंभर चौरस मीटरच हवं ही अट कशासाठी? महत्त्वाचा प्रश्‍न असा की, जर वाइन म्हणजे दारू नव्हेच तर ती विकण्यासाठी सुपरमार्केट किंवा किराणा दुकानदाराला राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा परवाना का घ्यावा लागणार बुवा? याच खात्याला पूर्वी “दारूबंदी खातं’ म्हणायचे ना? या प्रश्‍नाला जोडून एक उपप्रश्‍न असा की, जर ही दारू नाहीच तर दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये तिला मज्जाव का? वाइन उत्पादकांची संघटना आहे आणि व्यवसायवृद्धी व्हावी म्हणून या निर्णयाचा पाठपुरावा संघटना बरीच वर्षे करत होती, असं समजलं.

शिवाय वाइन पिण्यासाठी वयाची अट नको, परवान्याची सक्‍ती नको, अशा अनेक मागण्या या संघटनेनं केल्यात. अशा संघटनांच्या मागण्या किती वेगानं पूर्ण होतात ना? अशा शेकडो, हजारो संघटना आपल्याकडे आहेत आणि प्रत्येक संघटनेला काही ना काही हवंच आहे. या संघटनांच्या किती मागण्या पूर्ण झाल्या? शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीच हे पाऊल उचललं असं राज्यकर्त्यांच्या गोटातून ऐकायला मिळालं. ज्यांना उत्पन्न दुप्पट करायचंय अशा शेतकऱ्यांनी वाइनसाठी द्राक्षं पिकवावीत, असा संदेश यामागे आहे का?

निर्णयामुळे पडले नसतील त्याहून अधिक प्रश्‍न राजकीय शेरेबाजीमुळे पडले. उदाहरणार्थ, काही देशांमध्ये पाण्याऐवजी दारू पितात, असं वक्‍तव्य ऐकलं. या वाक्‍याचा संदेश “पाणी वाचवा’ हा आहे, की “उत्पन्न वाढवा’ हा आहे? विरोध करणारेही बरंच काही विनोदी बोलतायत. निवडणुकीच्या काळात दारूच्या बाटल्या वाटणाऱ्यांमध्ये कुठे पक्षभेद असतो? तरी “महाराष्ट्राची संस्कृती’ वगैरे बोललं गेलंच. एकूण काय, महत्त्वाचे विषय आणखी चार दिवस टाळायला एक निमित्त मिळालं, इतकंच!

हिमांशू