पिंपरी : महापालिका हद्दीलगतच्या हिंजवडीसह सात गावांच्या समावेशाचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. गावांमध्ये सोयी-सुविधा मिळत नसल्याने ती गावे महापालिकेमध्ये समाविष्ठ केली जावी, अशी मागणी नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनीही केली आहे. मात्र, गावे समाविष्ट करून घेण्यासाठी महापालिकेने देखील काही अटी ठेवल्या आहेत. गावे समाविष्ट करुन घेण्याबाबत गुरुवारी (दि. १०) मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

महापालिका हद्दीलगत असलेल्या हिंजवडी, माण, मारुंजी, गहुंजे, जांबे, नेरे, सांगवडे या सात गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा प्रश्‍न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हिंजवडीमध्ये आयटीयन्ससमोर उभ्या असलेल्या समस्यांमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यामध्येच लोकप्रतिनिधींनीही ही मागणी लावून धरली आहे.

या गावांचा महापालिकेत समावेश केल्यानंतर महापालिकेवर मोठा ताण येणार आहे. त्यामुळे गावांचा समावेश करण्यापूर्वी काही प्रमुख मागण्या पूर्ण कराव्यात अशी भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. सात गावे महापालिकेत समाविष्ट केल्यानंतर सर्वात महत्वाची समस्या पाण्याची भेडसावणार आहे. सद्यस्थितीत शहरामध्ये एक दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरू आहे. सात गावांची लोकसंख्या वाढल्यावर पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होणार आहे. त्यामुळे मुळशी धरणातून पाणी देण्याची प्रमुख अट महापालिका प्रशासन या बैठकीमध्ये ठेवणार आहे.

मनुष्यबळ आणि पुरेसा निधी

सद्यस्थितीत प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी महापालिकेकडे स्वत:चे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्या सर्वांचा ताण विशेषत: वर्ग तीन व चारच्या कर्मचार्‍यांवर येणार आहे. तसेच, दर महिन्यास शंभर ते दोनशे कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. तर, काही गंभीर आजाराने त्रस्त आहेत. त्यामुळे हजारो कर्मचार्‍यांची पदे रिक्त आहेत. गावांच्या कामाचा अतिरिक्त ताण महापालिकेच्या मनुष्यबळावर येणार आहे.

त्यामुळे नोकर भरती करत कायमस्वरुपी मनुष्यबळ उपल्बध करणे आवश्‍यक आहे. त्याशिवाय, कचरा घनव्यवस्थापन, साफसफाई, ड्रेनेज, रस्ते देखभाल, आरोग्य आदी नागरी सुविधा व सेवांची पूर्तता करण्यासाठी ताण येणार आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची आवश्‍यकता भासणार आहे. त्यामुळे पुरेसा निधी राज्य सरकारने उपलब्ध करून द्यावा अशीही अट महापालिका प्रशासन ठेवणार असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.

बकालपणा वाढणार

हिंजवडी, माण, मारुंजी परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. रस्त्यांच्या बाजूला तसेच मोकळ्या जमिनीवर ही बांधकामे आहेत. त्यामुळे बकालपणा वाढला आहे. ही गावांचा समावेश महापालिकेमध्ये झाल्यानंतर अनधिकृत बांधकामे, कारवाई याबाबत मोठा प्रश्‍न उपस्थित होणार आहे.