पिंपरी – मोशी कचरा डेपोतील इमारत दुर्घटनेनंतर या धोकादायक ठिकाणी इमारत बांधण्यास परवानगी कशी दिली असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. आजूबाजूला शेकडो फुटाचे कचऱ्याचे डोंगर असताना त्याठिकाणी तात्पुरते बांधकाम करणे आवश्‍यक होते.

मात्र, पक्के बांधकाम करण्यास परवानगी दिली. अशा पद्धतीने धोकादायक बांधकाम करण्यास परवानगी का दिली असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

मोशी कचरा डेपो येथील कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्यासाठी मुंबई येथील अँटोनी लॉरा कंपनीने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पी पी पी) तत्त्वावर वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प सुरू केला होता. या प्रकल्पातून वीजनिर्मिती करून ती महापालिकेला पुरविण्याची व्यवस्था होती.

मात्र, या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत यापूर्वीही विविध शंका आणि आक्षेप व्यक्त झाले होते. आता इमारत दुर्घटनेमुळे हे प्रश्न अधिक तीव्र झाले आहेत. महापालिकेतील बांधकाम परवानगी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार सन २०१९ साली या इमारतील परवानगी देण्यात आली.

कंपनीने महापालिकेकडून बांधकामाचा आराखडा मंजूर करून घेतल्यानंतर ही इमारत उभारली. मात्र, ज्या ठिकाणी वर्षानुवर्षे साचलेल्या कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा आहे, त्या जागेवरील जमिनीची वहनक्षमता, भूस्थैर्य आणि संरचनात्मक सुरक्षिततेची तपासणी नेमकी कशी करण्यात आली, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशा ठिकाणी इमारतीचा पाया सुरक्षित राहू शकतो का, याचा अभ्यास झाला होता का, असे प्रश्न निर्माण होत आहे.

तर, दुसरीकडे याठिकाणी वारंवार दुर्घटना घडत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच प्रकल्पाच्या ठिकाणी धूर वर जाण्यासाठी लावलेली चिमणी कोसळल्याची माहिती आहे. हे झाले असताना देखील संबंधित ठेकेदाराने त्यामधून काहीच धडा घेतला नाही. तर, परवानगी देताना बांधकामाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने पायाच कच्चा असल्याचे समोर आले आहे.

महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागात प्रत्येक परवानगीसाठी पैसे मोजावे लागतात. पैसे दिल्यानंतरच इमारतीचा आराखडा मंजूर केला जातो. एखादा चुकीचा किंवा नियमात न बसणारा प्लॅन पास करण्याचे कामही येथील अधिकाऱ्यांनी केले आहे. त्यामुळे निष्पाप कर्मचाऱ्यांच्या जिवावर बेतले आहे.

ठेकेदार नावाला, कंपनी पुढाऱ्यांची?
अँटोनी लॉरा ही कंपनी मुंबईतील एक व्यावसायिकाची आहे. त्याला समोर करून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील नेते, महापालिकेतील अधिकाऱ्याचे नातेवाईक कंपनी चालवत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे इतकी मोठी घटना घडल्यानंतर देखील ठेकेदारावर काहीही कारवाई होणार नसल्याचा सूर सोशल मीडियामध्ये उमटू लागला आहे.

वेस्ट टू एनर्जी काय आहे?
पिंपरी-चिंचवड शहरात दररोज १ हजार ३०० टन कचरा जमा होतो. लोकसंख्या वाढीमुळे कचर्‍यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने मोशी डेपोतील कचर्‍यापासून वीज निर्मितीचा (वेस्ट टू एनर्जी) प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सुका कचर्‍याची विल्हेवाट लागण्याचा दावा केला आहे. त्यातून तयार होणारी वीज महापालिका विकत घेते.

‘अँटोनी लॉरा या कंपनीने पीपीपी तत्त्वावर वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प सुरू केला आहे. महापालिकेची परवानगी घेऊन त्यांनी या ठिकाणी तीन मजली प्रशासकीय इमारत बांधली होती. त्यांना बांधकाम परवानगी विभागाने परवानगी दिलेली आहे.’ – संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, पर्यावरण विभाग, महापालिका

Pune Water Cut: पुणेकरांना मोठा दिलासा! शहरातील पाणीकपात रद्द होणार? सोमवारी होणार अंतिम निर्णय