सातारा – जिल्ह्यातील कास, पाचगणी, महाबळेश्‍वर या पर्यटनस्थळांसाठी चटई निर्देशांक वाढून मिळावा, अशी येथील स्थानिक नागरिकांची मागणी आहे. पश्‍चिम घाट, जागतिक वारसा स्थळ, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प इत्यादीमुळे येथे रोजगाराला मर्यादा येत आहेत. तसेच कास पठार भागात झालेल्या बांधकामांमुळे परिसराचे विद्रूपीकरण वाढले आहे. त्यामुळे रोजगाराभिमुख पर्यटनाला उत्तेजन देणारा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करून त्याची राज्य सरकार पुढे मांडणी व्हावी व गरज पडल्यास पर्यटन वृद्धीसाठी केंद्र शासनाचाही निधी यासाठी आणला जाईल, अशा स्वरूपाची चर्चा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्याशी केली.

या चर्चेची माहिती उदयनराजे यांनी पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले, “पाटण, कास, जावळी, महाबळेश्‍वर परिसरातील नागरिक उदरनिर्वाहासाठी मुंबई, ठाणे, पिंपरी- चिंचवड येथे गेले. महाबळेश्‍वर, कास, पाचगणी ही पर्यटनाचे केंद्रे आहेत. येथील एफएसआय वाढून मिळावा अशी नागरिकांची मागणी आहे. पर्यटनाला चालना द्यायची तर लोक सकाळी येतात, संध्याकाळी परत जातात. त्यांना तेथे सुविधा मिळायला हव्यात.’

कास पठारावर बांधकामे झाली हा परिसर विद्रूप झाला. पश्‍चिम घाट, जागतिक वारसा स्थळ, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प यांच्या जाचक अटी पाहता येथील लोकांनी काय करायचे, स्थानिकांच्या जागा आहेत त्यांनी काय खायचे, असे प्रश्‍न त्यांनी केले. ज्यांना नोटीसा काढल्या ते कोणीच येऊन भेटले नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्यासह रविवारी कास पठाराचा दौरा करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. कोणी कोर्टात जाऊन स्टे ऑर्डर घेतली तर आपण या अतिक्रमणाच्या प्रश्‍नावर काहीच करू शकणार नाही. त्यासाठी पर्यावरणपूरक बांधकामे आणि त्याचे निर्मितीकरण याकरिता सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला जावा, अशी चर्चा जिल्हा प्रशासनाशी केल्याचे उदयनराजे यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, “आमचे सहकारी डॉ. प्रताप राजे महाडिक यांच्या माहितीनुसार ऑन्को लाईफ येथील हॉस्पिटलमध्ये दिवसाला कॅन्सरबाधित 60 ते 70 लोक येत आहेत. कारखान्यांमुळे होणारे प्रदूषण आरोग्याला घातक ठरत आहेत. ज्यांचे एसटीपी प्लांट नाहीत ते बंद करायला हवेत. लोकांचे आरोग्य सांभाळले पाहिजे, कास धरणाची उंची वाढल्याने भुशी डॅमपेक्षाही येथे अधिक संख्येने पर्यटक येतील. येथील हॉटेलमधील वेस्टचे डिस्पोजल मॅनेजमेंट झाले पाहिजे. या सर्वाचा जिल्हा प्रशासनाने विचार करावा अशी मागणी केल्याचे उदयनराजे यांनी सांगितले.