Torrent project – रायगड जिल्ह्यातील टोरेंट जलविद्युत प्रकल्पासाठी भीमाशंकरमधील ३२,००० हून अधिक झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावावरून निर्माण झालेल्या तीव्र असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर, या ठिकाणी जास्तीत जास्त झाडे कशी वाचवता येतील आणि त्याऐवजी भरपाई म्हणून अधिक वृक्षारोपण कसे करता येईल, याचा विचार करत असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी रविवारी सांगितले.

पत्रकारांशी बोलताना नाईक यांनी स्पष्ट केले की, कर्जत येथील भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याजवळ टोरेंट पॉवरच्या ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या साईडोंगर-१ प्रकल्पाला ते वनमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वीच मंजुरी मिळाली होती. सध्या ते या प्रकल्पाच्या तपशीलांचे पुनरावलोकन करत आहेत.

टॉरेंट पॉवरद्वारे विकसित केला जाणारा हा प्रकल्प सुमारे १३,५०० कोटी रुपयांचा आहे. या प्रकल्पासाठी ३२,००० हून अधिक झाडे तोडली जाणार आहेत आणि वनभूमीचा वापर इतर कारणासाठी केला जाणार आहे, ज्यावरून आता विरोध सुरू झाला आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबत चर्चा सुरू असतानाच नाईक यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे.

दुसरीकडे, राज्य सरकारने या प्रकल्पाचे समर्थन करत, स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती आणि वीज साठवणुकीसाठी हा प्रकल्प आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. त्यांच्या मते, पंप्ड स्टोरेज सुविधांमुळे सौर आणि पवन ऊर्जेच्या अनियमित निर्मितीमध्ये संतुलन राखण्यास मदत होईल आणि विजेची मागणी सर्वाधिक असते तेव्हा ती पूर्ण करता येईल.

त्यांनी या विरोधाला राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले, मात्र त्याच वेळी सरकार नागरिंकाच्या रास्त चिंता ऐकून घेण्यास आणि अधिक चांगल्या पर्यायांचा विचार करण्यास तयार असल्याचेही स्पष्ट केले. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनीही या प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने घातलेल्या सर्व अटींची पूर्तता केल्यानंतरच या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यांनी सांगितले.