आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी तडकाफडकी आपल्या राज्यातील विधान परिषदच बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधान परिषद नुसतीच बरखास्त नव्हे तर ती कायमची रद्द करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी कॅबिनेटमध्ये मंजूर केला आहे. एका सणकेत त्यांनी हे काम केले आहे. विधान परिषदेत सध्या विरोधी तेलगु देसम पक्षाचे बहुमत असल्याने त्यांनी हा निर्णय राजकीय आकसापोटी घेतला असला तरी नेहमीप्रमाणे राज्याचा जादाचा खर्च वाचवण्यासाठी आपण हा निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. ते काहीही कारण देत असले तरी त्या मागचे नेमके राजकारण काय हे सर्वांच्याच लक्षात आले आहे.

जगनमोहन हे वेगळेच रसायन आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना कधी काय सणक येईल हे सांगता येत नाही. मनात येईल तो निर्णय घेऊन ते मोकळे होतात. त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील, राज्याचे त्यात नुकसान काय होईल याचा सारासार विचार त्यांच्या मनात बहुधा कधी येत नसावा. आपल्याला हवे तसे एका फटक्‍यात करून दाखवण्याची त्यांची ही शैली घातक आहे. राज्यात त्यांना प्रचंड बहुमत आहे. त्यामुळे बहुधा त्यांना जरा जादाचा आत्मविश्‍वास आलेला दिसतो आहे. काही वेळा हा आत्मविश्‍वास फाजील स्वरूपाचाही असतो. राज्यात सत्ता स्वीकारताना त्यांनी एकाच फटक्‍यात पाच उपमुख्यमंत्री नेमले आहेत. प्रत्येक महत्त्वाच्या जातीचा एकेक उपमुख्यमंत्री नेमून त्यांनी आपल्यातल्या वेगळ्या कार्यशैलीची चुणूक दाखवली होती. या निर्णयाची देशभर थट्टा झाली आहे. पण जगनमोहन हे अशा थट्टेची फिकीर करणारे नेते नाहीत. एकाच वेळी पाच उपमुख्यमंत्री नेमल्याने त्यांच्या प्रोटोकॉलवर होणाऱ्या खर्चाचा विचार त्यांच्या मनाला बहुधा शिवला नसावा. पण असे करण्याने उपमुख्यमंत्री या पदाला काही महत्त्वच उरणार नाही हेही त्यांनी लक्षात घेतले नसावे. त्यांच्या मनात कधी काय येईल हे कोणालाच सांगता येईनासे झाले आहे. त्यांना चार समजुतीच्या गोष्ट सांगण्याचे धारिष्ट्यही तेथे सध्या कोणाच्या अंगी नाही. आंध्र प्रदेश हे विभाजित राज्य आहे.

तेलंगणा वेगळा प्रदेश झाल्यानंतर पुन्हा नव्याने या विभाजित राज्याची फेरबांधणी करण्याचे काम माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आपल्या काळात अत्यंत जबाबदारीने हाती घेतले होते. राज्याला उत्पन्न फारसे नाही, केंद्राकडून या राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा व जादाचा निधी मिळणे अपेक्षित होते. पण मोदींनी आंध्रला हा फायदा नाकारला आहे. राज्याचे विभाजन करण्याचा जो प्रस्ताव संसदेत संमत झाला आहे त्याच प्रस्तावात आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची हमी केंद्र सरकारने दिली होती. पण मोदींनी त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. अमरावती नावाचे शहर आंध्र प्रदेशची नवीन राजधानी करण्याचे ठरवले गेले त्यावेळी हे शहर पूर्णपणे नव्याने विकसित करण्याचे खर्चिक काम त्या सरकारला हाती घ्यावे लागले होते. त्यासाठी मिळणाऱ्या निधीला केंद्राने कात्री लावल्याने आंध्र प्रदेशची अवस्था बिकट झाली होती. पण तरीही चंद्राबाबूंनी नेटाने अमरावती या राजधानीच्या उभारणीचे काम नियोजनबद्ध पद्धतीने हाती घेतले होते. पण या जगनमोहन महाशयांनी तेथेही आपल्या सणकी कारभाराची झलक दाखवताना राज्याला केवळ एकच नव्हे तर तीन राजधान्या असतील असे घोषित करून अमरावतीच्या विकासाला मर्यादा आणल्या आणि अन्य दोन शहरांची राजधानी म्हणून त्यात भर घालून पुन्हा एक खर्चिक निर्णय घेतला आहे. हा सारा प्रकार पाहता त्यांनी खर्च वाचवण्याचे कारण देऊन विधान परिषद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे हे सहजी पटत नाही. तुम्हाला जर खर्चच वाचवायचा असेल तर अन्य खर्चिक निर्णय घेऊन तुम्ही राज्याला असे आर्थिक अडचणीत आणणारे निर्णय कसे घेऊ शकता असे त्यांना तेथे खडसावून विचारायला हवे.

विधान परिषद ही संस्था स्थापन करण्यामागे एक व्यापक विचार होता. समाजातील ज्या घटकांना निवडणुकीच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्व मिळणे शक्‍य होत नाही अशा घटकांना प्रतिनिधित्व देणे हाही विधान परिषदेच्या स्थापनेचा प्रमुख उद्देश होता. दुसरे म्हणजे काही वेळा त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर ती बरखास्तीची वेळ आली तर लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे कायमस्वरूपी सभागृह अस्तित्वात असावे अशीही या मागची धारणा होती. पण जगनमोहन यांनी कसलीच फिकीर केलेली दिसली नाही. अर्थात, विधान परिषदेच्या उपयुक्‍ततेचा विषय अनेक वेळा चर्चिला जातो त्यामुळे ही पद्धत बंदच करावी असाही विचार अलीकडच्या काळात बळावलेला असला तरी त्या विषयी असा महत्त्वाचा निर्णय तडकाफडकी घेणे हे कोणत्याच आधारे संयुक्‍तिक ठरत नाही.

जगनमोहन यांचे वडील वाय. एस. आर. राजशेखर रेड्डी हेही आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. त्यांची राजवटही लोकप्रिय होती. पण ते एक जबाबदार मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जात होते. आपल्या वडिलांच्या कारभारातील जबाबदारपणा जगनमोहन यांच्या अंगी दिसून येत नाही. त्यांच्या कारभाराला लहरीपणाचे स्वरूप आले आहे. मध्यंतरी त्यांनी एकाच दिवशी लाखभर तरुणांना एकाच वेळी सरकारी नोकरीची नेमणूक पत्रे देऊन एक नवीन विक्रम केला होता. सवंग लोकप्रियतेसाठी असे निर्णय घेतले जात असले तरी ते सरकारी जमाखर्चाची बाजू लक्षात घेऊन कितपत व्यवहारी आहेत याचा विचार जगनमोहन यांच्या सारख्या नेत्यांच्या पातळीवर होत नाही.

सरकार ही व्यवस्था कार्यक्षमपणे व लोकाभिमुख पद्धतीने चालवली पाहिजे असे अपेक्षित असले तरी मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्‍तीच्या लहरीपणामुळे कोणताही अपघात होऊ शकतो. त्याचे दूरगामी परिणाम त्या राज्याला भोगावे लागत असतात. जगनमोहन यांच्या बेदरकार शैलीतील राजकारणाला ब्रेक लावला पाहिजे. पण हा ब्रेक कोणी लावायचा हा प्रश्‍न आहे. त्यांचा अजून चार वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक आहे. या उर्वरित कालावधीत त्यांच्या लहरी शैलीने आणखी काय काय निर्णय होतील ते पाहणे रंजकपणाचे ठरले आहे. म्हणजेच त्यांचा सध्याचा राज्यकारभार हा करमणुकीच्या पातळीवर गेलेला दिसतो आहे.