पुणे –यंदा धरणे पूर्ण भरली असताना पुणे शहराला मात्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते की काय, अशी शक्‍यता निर्माण झाली आहे. पुणे शहराची पाण्याची मागणी सुमारे 17 टीएमसी असताना जलसंपदा विभागाने 30 जून 2022 पर्यंत शहराला 10.90 टीएमसी इतका पाणीसाठा मंजूर केला आहे. शहराची दररोजची पाण्याची गरज ही सुमारे 1400 एमएलडी इतकी आहे.

जलसंपदा विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार शहराला दररोज 845 एमएलडी इतके पाणी मिळणार असून या मंजूर कोट्यानुसार शहराला पाणीपुरवठा करावयाचा ठरल्यास शहरात पाणीकपात करावी लागण्याची शक्‍यता आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पुणे महानगरपालिकेला पाणी वापराचे अंदाजपत्रक (वॉटर बजेट) विहित नमुन्यात लोकसंख्या प्रमाणित करून सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेने जलसंपदा विभागाकडे पाण्याचे अंदाजपत्रक सादर केले.

यामध्ये पुणे शहराची लोकसंख्या 58 लाख 6 हजार 723 इतकी असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. तर पुणे महानगरपालिकेने गृहीत धरलेल्या लोकसंख्येसाठी आवश्‍यक तो पुरावा सादर केलेले नाहीत, असे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे.

या लोकसंख्येनुसार शहराला प्रति व्यक्ती 150 लिटर या हिशोबाने दररोज 81 कोटी 33 लाख 56 हजार 360 लिटर म्हणजे 845 एमएलडी इतक्‍या पाण्याची आवश्‍यकता आहे. यानुसार जलसंपदा विभागाने पुणे महानगरपालिकेला 30 जून 2022 पर्यंत 10.90 टीएमसी इतक्‍या पाण्याचा कोटा मंजूर केला आहे.

वार्षिक पाणी वापर…
पाणी वापराच्या मर्यादेतच वार्षिक पाणी वापर करणे बंधनकारक राहणार आहे. या मर्यादेपेक्षा जादा पाणी वापरल्यास व त्यामुळे उन्हाळ्यात पिण्यासाठी व सिंचनासाठी टंचाई परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तसेच न्यायालयीन प्रकरणे निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने विहित मापदंडाच्या मर्यादेमध्ये पाणी वापर ठेवणे आवश्‍यक राहणार असल्याचे पुणे पाटबंधारे मंडळाचे सहाय्यक अधिक्षक अभियंता नं.व्यं.कुलकर्णी यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

…म्हणून नियंत्रण करता येत नाही

खडकवासला धरणातून पाणी घेण्याची पुणे महानगरपालिकेची स्वतंत्र यंत्रणा असल्यामुळे महानगरपालिकेच्या पाणीवापरावर जलसंपदा विभागामार्फत नियंत्रण करता येत नाही. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने पालिकेने पाणी घेण्याची यंत्रणा खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या ताब्यात देण्यात यावी, असे सहाय्यक अधिक्षक अभियंता यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.