पुणे : पाणी वापराचा करारनामा नसल्याने जलसंपदा विभागाने पुणे महानगरपालिकेस सप्टेंबर ते डिसेंबर 2019 या कालावधीसाठी 14 कोटी 62 लाख रुपये दंडात्मक रक्‍कम आकारली आहे. दंडाची ही रक्‍कम मान्य नसल्याने जलसंपदा विभागाशी विचार विनिमय सुरू असल्याचे पुणे मनपाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, या प्रश्‍नी संयुक्‍तिक तोडगा काढण्यासाठी शासनस्तरावर बैठक घेण्यात येणार असल्याचे नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
विधानसभेमध्ये पुणे महानगरपालिकेस जलसंपदा विभागाने आकारलेल्या दंडाबाबत आमदारांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना शिंदे यांनी ही माहिती दिली.

मंजूर कोट्यापेक्षा पाण्याचा ज्यादा वापर झाल्यामुळे जलसंपदा विभागाने 15 कोटी 19 लाख एवढी अतिरिक्‍त रक्‍कम आकारली होती. तथापी महापालिकेने तपासणी करून 13 कोटी 38 लाख एवढी रक्‍कम जमा केली. पुणे मनपा आणि जलसंपदा विभाग यांच्यामध्ये पाणी वापराचा करार झालेला असून त्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2019 रोजी संपुष्टात आली आहे. नवीन करारनामा करण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्यसभेने मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने करारनामा करण्याबाबतची कार्यवाही पुणे मनपा आणि जलसंपदा विभाग यांच्यास्तरावर सुरू असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे.