पळसदेव : पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली उजनी धरणातून नदीत सोडण्यात येणारे पाणी बेकायदेशीर व पाण्याचा अपव्यय करणारे आहे. ठराविक शेतकर्‍यांचे हित जोपासण्यासाठी व धरण आठमाही असल्याचे शासन दरबारी दाखविण्यासाठीचा हा खटाटोप असून, स्थानिक धरणग्रस्तांवर अन्याय केला जात आहे. धरणग्रस्त भूमीपुत्रांना डावलून ज्यांचे धरणासाठी काहीच योगदान नाही अशा काही मंडळींची तहान भागविण्यासाठी नदीतून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप उजनी धरणग्रस्त बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष अरविंद जगताप यांनी केला आहे.

जगताप पुढे म्हणाले, कालवा सल्लागार समितीची बैठक अद्याप झालेली नाही. विधानसभेच्या निवडणुका संपल्यानंतर राज्यकर्ते सत्ता स्थापनेत व्यग्र आहेत. अद्यापपर्यंत जिल्ह्यांना पालकमंत्री नियुक्त केलेले नाहीत. उजनी धरणात शंभर टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा आहे. सध्या पाण्याची गरज नसताना धरणातून नदीत पाणी सोडण्यात आलेले आहे. वास्तविक पावसाळ्यानंतर राज्यातील कोणत्याच धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडण्याची तरतूद नाही; मात्र उजनी धरणातून पावसाळ्यानंतर वारंवार सोलापूरच्या पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली नदीपात्रात भरमसाठ पाणी सोडून दिले जाते. एकीकडे धरणग्रस्तांच्या अन्य समस्या कायम असताना, दुसरीकडे मात्र या नव्या समस्येने तोंड वर काढले आहे.

महाराष्ट्र राज्य जलनीतीच्या धोरणानुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रथम प्राधान्य आहे. यामुळे जलसंपदा मंत्र्यांच्या परवानगीने पाणी सोडण्यात आले आहे. सुमारे 6 टीएमसी पाणी आगामी दहा दिवसांत सोडले जाणार आहे. मात्र यातून वीजनिर्मितीही केली जात असून, ती महावितरणला दिली जात आहे.
-रावसाहेब मोरे, कार्यकारी अभियंता उजनी पाटबंधारे विभाग

गेल्या काही वर्षांपासून धरणग्रस्तांना आठमाही पाणी उपसा परवानगी दिली जात आहे. धरण बांधणीनंतर सुरुवातीला बारमाही पाणी परवानगी देण्यात आली होती. मग आता आठमाही पाणी परवानगी देवून धरणग्रस्तांच्या वाटणीचे पाणी पळविले जात आहे. धरणग्रस्तांच्या हक्काच्या पाण्याचा कागदोपत्री हिशोब जुळवला जात आहे. गतवर्षी दुष्काळी परिस्थितीतही धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडून देण्यात आले होते. यावेळी धरणग्रस्तांच्या पिकांचा कोळसा झाला. आता यंदाही वर्षअखेरीपासून धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडणे म्हणजे धरणग्रस्तांच्या चुलीत पाणी ओतल्याचा प्रकार असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया अरविंद जगताप यांनी व्यक्त केली.