– प्रकाश गायकर

पिंपरी – शहरामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून पाण्याची तूट आहे. त्यातच यंदा दुष्काळी परिस्थिती असल्याने शहरातील पाणीप्रश्‍न गंभीर झाला आहे. अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होत नसल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून नवीन सोसायट्यांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांची आहे. बांधकाम परवानगी देताना त्यांच्या ना-हरकत दाखल्यावर (एनओसी) तसे नमदू केले जाते.

मात्र, पाणीपुरवठा विभागात सध्या पाणीपुरवठ्याचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून बिल्डरांवर माया दाखविण्यात येत आहे. बिल्डरांशी आर्थिक साटेलोटे करून परस्पर त्यांच्याच सोसायट्यांना वाढीव नळ कनेक्शन दिले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

पिंपरी चिंचवड शहरात झपाट्याने शहरीकरण वाढत आहे. त्यासोबतच देशाच्या काना-कोपऱ्यातून नागरिक राहण्यासाठी येत आहे. त्यांच्यासाठी मोठमोठे गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहत आहेत. असे असताना वाढत्या नागरिकरणाला आवश्‍यक असलेले पाणी मात्र, गेल्या अनेक वर्षात शहरात आले नाही. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाणी समस्या अधिक गंभीर बनू लागली आहे.

महापालिका हद्दीत पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, निगडी, भोसरी, सांगवी, पिंपळे गुरवनंतर पुढच्या टप्प्यात पिंपळे सौदागर, वाकड, तळवडेमध्ये नागरीकरण वाढले. तर, मागील काही वर्षात पुनावळे, रावेत, मोशी, चऱ्होली, डुडुळगाव, चिखली परिसरात झपाट्याने बांधकामे वाढत आहेत. मागील वर्षभरात बांधकाम परवानगीतून एक हजार कोटींचे उत्पन्न महापालिकेला मिळाले आहे. एकीकडे उत्पन्न मिळाले असताना दुसरीकडे पाणीपुरवठ्याच्या यंत्रणेवर मोठा ताण आला आहे.

शहरात अनेक मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांचे गृहप्रकल्प होत आहेत. या प्रकल्पांमध्ये हजारो कुटुंबे राहतात. परंतु, नवीन गृहप्रकल्पांना पाणी देण्याबाबत महापालिकेने हात वर केले आहेत. मागील आठ वर्षांपासून पालिका पाणीपुरवठा करू शकत नसल्याची एनओसी (ना-हरकत) दिली जाते. आंद्रा, भामा आसखेड धरणातील पाणी मिळेपर्यंत संबधित नागरिकांना बिल्डरांना पाणी उपलब्ध करून घ्यावे लागेल, असे एनओसीत नमूद आहे.

नळ कनेक्शनचे आर्थिक कनेक्शन
पाणीपुरवठा विभागात क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर काही अधिकारी परस्पर बिल्डरांशी आर्थिक लागेबांधे करून ठराविक सोसायट्यांना वाढीव नळ कनेक्शन देत आहेत. त्या आडून पाण्याचे मोठे अर्थकारण सुरू आहे. यामुळे देखील पाणीपुरवठा यंत्रणेवर ताण वाढतो आहे. दुसरीकडे सोसायट्याना पाणी देणे, ही बिल्डरची जबाबदारी असताना तो भार पालिकेवर घेतला जात आहे.

यात पालिकेचे अधिकारी सामील आहेत. एकीकडे पिंपरी-चिंचवडकरांना पाणी समस्येचा सामना करावा लागत आहे. दिवसाआड पाणीपुरवठा आणि पुन्हा अतिरिक्त १० टक्के पाणीकपात लागू आहे. यंदा दुष्काळाची स्थिती असून पाणी जपून वापरणे आवश्यक आहे.

तसे असताना पाणीपुरवठा विभागात आर्थिक हितासाठी बिल्डरांना फायदा आणि पालिकेला संकटात आणण्याचे काम सुरु आहे. या गैरप्रकारांकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनही दुर्लक्ष होत आहे.

एकाच सोसायटीला ४० नळ कनेक्शन
चऱ्होलीत सर्वाधिक बांधकाम प्रकल्प सुरु असलेल्या एका बड्या बांधकाम व्यावसायिकाकडून हा फंडा सर्रास वापरला जातो. त्याला पालिकेचे स्थानिक अधिकारी व राजकीय मंडळी मदत करत असल्याची चर्चा आहे. त्याच्या एकाच सोसायटीला ४० नळ कनेक्शन दिले गेले.

ते ४० कनेक्शन पालिकेने कसे दिले आणि बिल्डरचा पाणी उपलब्ध करून देण्याचा भार पालिकेने कसा घेतला, असा प्रश्न उपस्थित झाला. विशेष म्हणजे त्यावर एका राजकीय व्यक्तीने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आहे.

पुनावळेतील एका बिल्डरवर पालिका मेहरबान
आता पुनावळे येथील एका गृहनिर्माण सोसायटीला देखील अतिरिक्त १० नळजोड देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडे आलेला आहे. त्याला देखील मान्यता देऊन महापालिका बिल्डरला हातभार लावणार आहे.

‘उपलब्ध पाणीसाठा नियोजित पध्दतीने पुरवठा करण्याचे आव्हान आहे. तसे असताना महापालिकेने निश्चित केलेल्य़ा नियमांच्या पलिकडे आणि चुकीच्या पध्दतीने कोणी पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्थेत काम करीत असेल किंवा नळ कनेक्शन देताना दुजाभाव होत असल्यास अशा प्रकरणांची माहिती घेण्यात येईल. त्यांची तपासणी करून कारवाई केली जाईल.’- मनोज सेठिया, शहर अभियंता.

Talegaon : तळेगावातील विकासकामांच्‍या मंजुरीसाठी भाजप प्रदेशाध्यक्षांना निवेदन