जलसंपत्ती प्राधिकरणाची दरवाढ आजपासून, पालिकेच्या दरात जवळजवळ तिप्पट वाढ
Water rates: राज्यातील घरगुती, औद्योगिक आणि कृषी सिंचनाच्या पाणी दरात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने मोठी वाढ केली आहे. जलसंपदा विभाग महापालिकेसाठी यापूर्वी प्रति एक हजार लिटर पाण्यासाठी ३० पैसे दर आकारत होते. हा दर आता ८० पैसे इतका केला आहे. यामुळे महापालिकेला मिळणाऱ्या पाणी दरात जवळ जवळ तिप्पट वाढ झाली आहे. या दरवाढीला प्राधिकरणाने मान्यता दिली असून हे दर बुधवारपासून (दि.१) लागू होतील.

राज्यातील पाण्याचे दर निश्‍चित करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण स्थापन केले आहे. या प्राधिकरणाचे अधिनियम २००५ मध्ये निश्‍चित केले आहेत. अधिनियमानुसार सिंचन व्यवस्थापनासाठी येणारा प्रशासकीय खर्च पाणी पट्टीतून वसुली होतो. तसेच दर तीन वर्षांनी पाणीपट्टीचे पुनर्विलोकन करण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागाला आहेत.

जलसंपदा विभागाने २०१६ मध्ये पाण्याचे दर निश्‍चित केले होते. हे दर २०१९ पर्यंत कायम होते. दरम्यान कोरोनाचे संकट आल्यामुळे जलदर निश्‍चित करण्यासाठी प्राधिकरणाने वेळोवेळी मुदतवाढ दिली. त्यांनतर जलसंपदा विभागाने जुलै २०२०- जून २०२३ हा कालावधीसाठी पाण्याचे दर निश्‍चित करून प्राधिकरणासमोर सादर केले. त्यावर हरकती-सूचना घेऊन ते अंतिम केले. त्यानंतरही हा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने काही तांत्रिक कारणांमुळे सादर केला नव्हता.

जलसंपदा विभागाने मुदतवाढीची मागणी केल्यावर डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्यास परवानगी दिली. ही मुदतवाढ देताना मागील दर कायम ठेवण्यासही मान्यता दिली होती. जलसंपदाने प्रस्ताव तयार करण्याचे काम हाती घेतले. प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वीच नगरपरिषद, नगरपंचायत त्यापाठोपाठ जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या निवडणूक लागल्या.

या सर्व गोष्टींचा विचार करून जलदर निश्‍चितीचा प्रस्ताव सादर करण्यास पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ विभागाला दिली. अखेर नव्या जल दरवाढीस मान्यता दिली असून त्याचे आदेश जलसंपत्ती नियामक आयोगाचे काढले आहेत.

पाण्याचे दर निश्‍चित करताना जलसंपदा विभाग महागाई निर्देशांकामध्ये झालेली वाढ, सिंचन व्यवस्थपनाचा खर्च, प्रकल्पाचा देखभाल- दुरुस्ती खर्च, जलसंपदा विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन आदी सर्व बाबींचा विचार करते. त्यानंतर दरवाढ केली जाते असे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.