सातारा, (प्रतिनिधी) – अनेकांनी संघर्ष करूनही औंधसह 20 गावांचा पाणीप्रश्न सुटलेला नाही. मात्र, आता या योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणार आहे. या योजनेला 576 कोटींचा निधी मिळणार असून, हा प्रश्न तीन वर्षांत सोडवणार असल्याचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. पाण्याचे राजकारण करू नका. जवळपास मार्गी लागलेल्या या योजनेला दृष्ट लावू नका, असे आवाहनही त्यांनी केले.

पाणी संघर्ष समितीच्यावतीने औंध येथे झालेल्या खुल्या संवाद मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी लांकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना आ. गोरे यांनी उत्तरे दिली. ते म्हणाले, औंधसह 16 गावांचा पाण्यासाठीचा संघर्ष खूप वर्षांचा आहे. या योजनेसाठी पाणी उपलब्ध नव्हते. पाणीवाटप लवादाचा निर्णय बदलता येत नव्हता. 2013 साली मी आंदोलकांशी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांबरोबर बैठक आयोजित केली होती.

पाण्याच्या फेरवाटपाबाबत राज्यपालांशीही बैठक घडवून आणली होती. मी त्यावेळी शासनाचे उत्तराचे पत्र घेऊन आलो होतो. मात्र, ते पत्र उपोषकर्त्यांना देण्याअगोदरच राजकीय स्वार्थापोटी उपोषण सोडवण्यात आले होते. त्यानंतर विविध योजनांसाठी मंजूर असलेल्या पाण्याचे फेरवाटप करण्याचा प्रस्ताव मी 2019 साली देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडला. त्यांनी त्याबाबत आदेशही काढले होते. मात्र नंतर सरकार बदलले. पुन्हा आमचे सरकार येताच फडणवीसांनी पाण्याचे फेरवाटप करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

त्यातून खटाव, माणमधील कलेढोण, कुकुडवाडसह 42 गावे, जिहे-कठापूर योजनेपासून वंचित माणमधील 27 गावे, औंधसह 16 गावांना पाणी उपलब्ध करण्यात आले. ऑगस्ट 2023 मध्ये प्रस्ताव मंजूर झाला. सप्टेंबर 2023 मध्ये अंतिम मान्यता मिळाली. औंधसह 16 गावांचा सर्व्हे झाला असून, आणखी चार गावांचा सर्व्हे सुरु आहे. या योजनेला ऑगस्टमध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे.

या योजनेचे पाणी सर्व 20 गावांना पाइपलाइनने एकदम देण्यात येणार असल्याने, स्लॅबचा प्रश्न येणार नाही. एक हजार अश्वशक्तीचे तीन पंप बसवण्यात येणार आहेत. त्याचे 81 टक्के वीज बिल शासन आणि 19 टक्के लाभार्थी शेतकरी भरणार आहेत. भविष्यात ही योजना सौरऊर्जेवर चालवण्यात येणार आहेत. औंध योजनेसाठी सव्वा टीएमसी पाणी पुरेसे आहे. गरज लागल्यास कण्हेरमधून एक टीएमसी पाणी घेता येणार आहे. खूप प्रयत्नाने पाणी उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे 16 की 20 गावे, असा भेद करू नये, असे आ. गोरे म्हणाले.

डॉ. येळगावकर म्हणाले, माझ्या संघर्षाला आ. गोरेंनी आडकाठी केली नव्हती. त्यावेळी उरमोडीचे पाणी वडीऐवजी औंधला उचलायला हवे होते. आता सगळे एकत्र आलो असून, ही योजना पदरात पाडून घेऊया. पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संतोष मांडवे, उपाध्यक्ष धनाजी आमले यांनी प्रास्ताविक केले.

दोन्ही दुष्काळी तालुक्यांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पाणीप्रश्नावर खुला मेळावा घेणे स्तुत्य असल्याचे डॉ. येळगावकरांनी सांगितले. आजपर्यंत पाण्याबाबत दिलेला शब्द पाळला आहे. औंध परिसरालाही पाणी देणार आहे. शेतकरी संघटनेने राजकारण करू नये. सर्वांनी एकत्र प्रयत्न करुन योजना मार्गी लावूया, असे आवाहन आ. गोरेंनी केले.