पुणे-  पुणे मेट्रोच्या येरवडा स्थानकावर गेल्या तीन महिन्यांपासून पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नसल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत होती. या समस्येकडे दैनिक प्रभातने लक्ष वेधल्यानंतर अखेर प्रशासनाने दखल घेतली असून, स्थानकावर पाण्याची सुविधा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. तब्बल १२ हजार कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या मेट्रो प्रकल्पात प्रवाशांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली होती.

येरवडा मेट्रो स्थानक हे वनाज ते रामवाडी मार्गावरील गुंजन चौकात आहे. या भागात दररोज मोठ्या संख्येने प्रवासी येतात, विशेषतः विश्रांतवाडी आणि विमानतळाकडे जाणारे तसेच पिंपरी-चिंचवडहून येणारे प्रवासी या स्थानकाचा वापर करतात. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून पिण्याच्या पाण्याची सुविधा बंद असल्याने प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत होता. मेट्रो प्रवासी संजय शितोळे यांनी याबाबत महामेट्रो प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. तक्रारीनंतरही कोणतीच कारवाई न झाल्याने त्यांनी महामेट्रोच्या तक्रार निवारण प्रणालीवर संपर्क साधला. त्यावेळी महामेट्रोने पाणीपुरवठा दूषित असल्याचे कारण देत जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेवर ढकलली होती.

याशिवाय, स्थानकावरील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था हा आणखी एक गंभीर मुद्दा होता. स्वच्छतागृहांमध्ये अस्वच्छ पाणी, सिंकला पाणी नसणे, हात धुण्यासाठी साबणाचा अभाव आणि इतर सुविधांची दुरवस्था याबाबतही प्रवाशांनी वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. काही दिवसांपूर्वी पुणे रेल्वे स्थानकाच्या मेट्रो स्वच्छतागृहांचे फोटो प्रवाशांनी व्हायरल केले होते, ज्यामुळे महामेट्रोच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.

संजय शितोळे यांनी नाराजी व्यक्त करताना म्हटले, “गेल्या तीन महिन्यांत शहरातील लोकप्रतिनिधी किंवा मेट्रो अधिकाऱ्यांनी पाणी पिले नाही का? त्यांना स्थानकावर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसल्याचे माहिती नाही का? स्थानकावरील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांनीही तक्रारी केल्या, पण कोणतीच कार्यवाही झाली नाही.” या सर्व प्रकारामुळे प्रवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण होते.

दैनिक प्रभातने या समस्येची बातमी प्रकाशित केल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. मेट्रो प्रशासनाने तातडीने पाण्याची सुविधा सुरू केली असून, आता प्रवाशांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले आहे. तसेच, स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्ती आणि स्वच्छतेसाठीही पावले उचलण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. या घटनेमुळे मेट्रो प्रशासनाला मूलभूत सुविधांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.