पुणे – शहराचा पुढील वर्षभराचा पाणीपुरवठा निश्‍चित करण्यासाठी महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात होणारा पाणी करार लांबणीवर पडला आहे. हा करार करण्याचे अधिकार महापालिकेच्या स्थायी समितीने आयुक्‍तांना दिले असले तरी, या प्रस्तावास मुख्यसभेची मान्यता घेणेही आवश्‍यक आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत हा निर्णय घेणे शक्‍य नसल्याने आता हा करार नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्‍यता आहे.

शहराला दरवर्षी 11.50 टीएमसी पाणी देण्याचा महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात 2013 मध्ये करार झाला होता. याची मुदत फेब्रुवारी 2019 मध्ये संपली होती. त्यानंतर करारास पुन्हा 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ती देखील संपल्याने कराराबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवला होता. त्यानुसार पाटबंधारे विभागाशी राज्य शासनाकडून महापालिकेने वाढीव पाणी कोट्यासाठी केलेल्या मागणीच्या आधीन राहून 2019-20 या वर्षासाठी साडेअकरा टीएमसी पाणी निश्‍चित करणे, मुंढवा जॅकवेलमधून महापालिकेने नदीतील शुद्ध केलेले साडेसहा टीएमसी पाणी बेबी कालव्याद्वारे शेतीसाठी देणे यासह 2 महिन्यांच्या पाण्याचे बिल अगावू जमा करणे, अशा अटींचा समावेश आहे. या सर्व अटी मान्य करत महापालिकेच्या स्थायी समितीने 2 आठवड्यांपूर्वी पाणी करार करण्याचे अधिकार आयुक्‍तांना देण्यास मान्यता दिली आहे.
दिवाळीनंतर होणार करार

सुधारित पाणी करार आता दिवाळीनंतरच होणार आहे.
21 सप्टेंबर 2019 पासून विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. ती 26 ते 28 ऑक्‍टोबरपर्यंत शिथिल होईल. त्यानंतर होणाऱ्या महापालिकेच्या मुख्यसभेत कराराच्या प्रस्तावास मान्यता घेऊन पाटबंधारे विभागाशी करार होणार आहे. दरम्यान, पुन्हा 6 वर्षांसाठी साडेअकरा टीएमसी पाण्याचा करार केला तरी, पालिकेकडून शासनाकडे वाढीव कोट्याची मागणी करण्यात आली असून या पाण्यासाठीही पाठपुरावा सुरूच ठेवला जाणार असून त्यास मान्यता मिळताच, पुन्हा नव्याने सतरा टीएमसीचा पाणी करार केला जाणार असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.