Warning to MIM : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेने शहरातील शहागंज भागात केलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेनंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. एका गर्भवती महिलेसह तिच्या पती आणि दिराला फळ विक्रेत्यांनी बेदम मारहाण केल्यानंतर महापालिकेने तातडीने बुलडोझर कारवाई करून अतिक्रमण हटवले. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी एमआयएमच्या नगरसेवकांनी पुन्हा फळ विक्रेत्यांना गाड्या लावण्यास प्रोत्साहन दिले आणि महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाला हुसकावून लावले. या घटनेमुळे विरोधी पक्षनेते समीर साजेद बिल्डर यांच्यासह एमआयएमच्या १४ नगरसेवकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. या प्रकरणात भाजपाचे आमदार संजय केणेकर यांनीही तीव्र भूमिका घेतली असून, कायद्याचे राज्य असल्याचे सांगत कठोर इशारा दिला आहे. गर्भवती महिलेवर मारहाण चार दिवसांपूर्वी शहागंज चमन परिसरात रस्त्यावर अतिक्रमण करून फळ विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांनी एका गर्भवती महिलेला, तिच्या पतीला आणि दिराला अमानुष मारहाण केली. ही घटना व्हायरल झाल्यानंतर उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांशी संपर्क साधून कठोर कारवाईची मागणी केली. परिणामी, महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने पोलीस बंदोबस्तात बुलडोझर फिरवून अनेक हातगाड्या, ठेले आणि शेड्स जमीनदोस्त केले. या कारवाईत ३०-३५ अतिक्रमणे हटवली गेली आणि रस्ता मोकळा झाला. एमआयएमचे प्रत्युत्तर मात्र, अतिक्रमण हटवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी एमआयएमच्या नगरसेवकांनी पुन्हा घटनास्थळी धडक दिली. त्यांनी फळ विक्रेत्यांना गाड्या लावण्यास सांगितले आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना-कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ, धमक्या आणि दादागिरी केली. महानगरपालिकेच्या महिला उप-आयुक्त सविता सोनवणे यांच्या तक्रारीवरून सिटी चौक पोलीस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणणे, शिवीगाळ आणि जीवे मारण्याच्या धमकीच्या प्रकरणी एमआयएमच्या १४ नगरसेवकांसह ४०-५० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या नगरसेवकांच्या पद रद्द करण्याचीही मागणी होऊ लागली आहे. भाजप आमदार संजय केणेकरांचा तीव्र इशारा या वादात भाजपाचे आमदार संजय केणेकर यांनी उडी घेतली. ते म्हणाले, “महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कायद्याचे राज्य आहे. जो कोणी कायदा मोडेल, त्याचे आम्ही कंबरडे मोडू.” त्यांनी पुढे सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार अतिक्रमणाच्या आड येणाऱ्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधी किंवा नगरसेवकाला पदावरून हटवून घरी बसवले जाऊ शकते. एमआयएमच्या नगरसेवकांनी महापालिकेच्या कारवाईला अडथळा आणला असल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते, असा इशारा दिला.
