मुंबई – मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून त्या दृष्ट्रीने उपाय-योजना करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती उद्भवू नये याकरता मंत्रालयातील वॉर रुममध्ये दुष्काळ नियंत्रण वॉर रुम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे या वॉर रुममधून दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत.

यंदा राज्यातील बहुतांश भागात तुरळक पाऊस पडला आहे. मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक गांवामध्ये ऐन पावसाळ्यात दुष्काळाच्या झळा बसत आहेत. अनेक भागात दुबार पेरणीचे संकट आहे. काही ठिकाणी तर अद्याप पावसाचा पत्ताच नाही. यामुळे राज्यातील शेतकरी चिंतातूर झाला आहे.

राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2015 मध्येही मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये या वॉररुमची स्थापना केली होती. या वॉर रुमच्या माध्यमातून समृद्धी महामार्ग, पुण्यातील रिंग रोड किंवा विमानतळाची काम यासारख्या पन्नासहून अधिक प्रोजेक्‍टचा आढावा घेतला गेला होता.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री ठाकरेंनी याचे नामांतर करून संकल्प कक्ष सुरू केला. आता सत्तांतर झाल्यानंतर पुन्हा एकदा वॉररुम हे नाव कायम ठेवण्यात आले आहे.

वॉररुमध्ये असे चालेल काम
विधिमंडळ परिसरात असलेल्या मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्र्यांची वॉर रुम कार्यरत आहे. या मंत्रालयातील वॉर रुममध्येच दुष्काळ नियंत्रण वॉर रुम तयार करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस वॉर रुमचा आढावा घेणार आहेत. यामध्ये दुष्काळी गावे, तालुके, जिल्हे, विभाग यांच्यावर लक्ष ठेवले जाणार आहे. तसेच यांना या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी उपाय योजना केल्या जाणार आहेत.

पाणीसाठ्याचे आरक्षण जाहीर
राज्यातील पाणीसाठा आणि स्त्रोत यांच्या उपलब्धतेनुसार पाण्याचे आरक्षण केले जाणार आहे. या आधीच राज्य सरकारने धरणातील पाणीसाठ्याचे आरक्षण करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. यानुसार उपलब्ध पाणी साठा पिण्यासाठी, शेतीसाठी, व्यावसायिक वापराकरता आरक्षित केला गेला आहे.