वक्फ सुधारणा विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर; मध्यरात्री नेमकं काय घडलं?
Waqf Amendment Bill | वक्फ सुधारण विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर झाले आहे. काल रात्री उशीरा वक्फ दुरुस्ती विधेयकासाठी मतदान घेण्यात आले. २८८ विरूद्ध २३२ मतांनी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. जवळपास १४ तासांपेक्षा अधिक वेळ या विधेयकाबाबत चर्चा झाली.
विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षाने देखील आपली भूमिका जाहीर केली. मध्यरात्री अडीच वाजेपर्यंत लोकसभेचे कामकाज चालले होते. लोकसभेत वफ्क सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आज म्हणजे गुरुवारी हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे.
दरम्यान, विरोधकांनी वफ्क सुधारणा विधेयकाला जोरदार विरोध दर्शवला. मात्र विधेयकाच्या बाजूने २८८ ते विरोधात २३२ मतं पडली. वफ्क सुधारणा विधेयकावरून शिवसेना (ठाकरे) आणि शिवसेना (शिंदे) खासदारांमध्ये लोकसभेत जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली.
राहुल गांधींचे ट्वीट
विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधींनी आपल्या एक्स अकाऊंटवर म्हंटले की, “वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक हे मुस्लिमांना डावलण्याचे आणि त्यांचे वैयक्तिक कायदे, मालमत्ता अधिकार हिरावून घेण्याचे एक शस्त्र आहे. आरएसएस, भाजप आणि त्यांच्या सहयोगींनी संविधानावर केलेला हा हल्ला आज मुस्लिमांना लक्ष्य करून केला जात आहे परंतु भविष्यात इतर समुदायांना लक्ष्य करण्यासाठी यामधून एक आदर्श निर्माण होत आहे. काँग्रेस पक्ष या कायद्याचा तीव्र विरोध करतो कारण तो भारताच्या कल्पनेवर हल्ला करतोय. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या कलम 25 चे हे उल्लंघन आहे,” अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
The Waqf (Amendment) Bill is a weapon aimed at marginalising Muslims and usurping their personal laws and property rights.
This attack on the Constitution by the RSS, BJP and their allies is aimed at Muslims today but sets a precedent to target other communities in the future.…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 2, 2025
वक्फ म्हणजे काय ?
वक्फ हा अरबी शब्द आहे. याचा अर्थ देवाच्या नावाने अर्पण केलेली वस्तू किंवा परोपकारासाठी दिलेले धन. यामध्ये जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा समावेश आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, कोणताही मुस्लिम आपली संपत्ती वक्फला दान करू शकतो. वक्फ बोर्ड वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते. ती कायदेशीर संस्था आहे. प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्ड आहे. वक्फ बोर्डाकडे मालमत्तांची नोंदणी अनिवार्य आहे. देशात शिया आणि सुन्नी असे दोन प्रकारचे वक्फ बोर्ड आहेत.
वक्फ सुधारणा विधेयकात नेमकं काय ?
- वक्फ बोर्डावर आधी मुस्लिम सदस्य असणं बंधकारक होते. पण सुधारित विधेयकानुसार गैर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करणं बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार आधी आयुक्तांने होते. पण आता नव्या विधेयकानुसार, जिल्हाधिकारी वफ्कच्या जमीनीचे सर्वेक्षण करतील.
- वक्फ बोर्डावर आधी सरकारकडून चार सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येत होती, तर चार सदस्य निवडून येत होते. आता वक्फ बोर्डाच्या सुधारित विधेयकानुसार, ८ सदस्यांमध्ये किमान २ सदस्या गैर मुस्लिम असतील.
- आधी वक्फ ट्रिब्युनलचा फैसला अंतिम होता, त्याला कोर्टात आव्हान देता येत नव्हते. पण सुधारणा विधेयकानुसार, वक्फच्या कोणत्याही वादग्रस्त संपत्ती विरोधात हायकोर्टात जाता येणार आहे.
- मशीद असेली जमीन किंवा मुस्लीम धर्म कार्यासाठी वापर होणाऱ्या वस्तूवर वक्फ बोर्डाचा दावा असायचा. पण आता जमीन दान केली नसेल आणि त्यावर मशीद असेल तर ती संपत्ती वक्फची होणार नाही.
हेही वाचा:
