नवी दिल्ली : वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावर एकमत होण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समिती अर्थात जेपीसीच्या बैठकीत बुधवारी मोठा गदारोळ झाला. जेपीसीची 8वी बैठक दिल्लीत बोलावण्यात आली होती. मसुदा अहवाल २९ नोव्हेंबरला सादर करण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी असहमती व्यक्त केली. या गदारोळात विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी जेपीसीला मुदतवाढ देण्याची मागणी करत बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

पुढील कोणतीही पावले उचलण्यापूर्वी जेपीसीच्या विस्ताराचा विचार केला पाहिजे, असा युक्तिवाद करत विरोधी पक्षनेत्यांनी जेपीसीची बैठक अर्धवट सोडली. यानंतर अध्यक्ष आणि भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी जेपीसीचा कार्यकाळ वाढवण्याबाबत चर्चा केली. याबाबतचा प्रस्ताव गुरुवारी लोकसभेत ठेवण्यात येणार आहे.

अहवालानुसार जेपीसीचा कार्यकाळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला जाईल. त्यानुसार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात वक्फ विधेयक मंजूर होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर जेपीसीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या विरोधी सदस्यांचे म्हणणे आहे की, समितीने सर्व राज्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही.

संसदीय समितीमध्ये समाविष्ट असलेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतल्यानंतर पॅनेलचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्यावर विरोधकांचे मत न घेता एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप काँग्रेसच्या खासदारांनी केला आहे.

जेपीसीवर बहिष्कार टाकत काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई म्हणाले, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी समितीला मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, असे सूचित केले होते, परंतु अध्यक्षांनी मसुदा अहवाल 29 नोव्हेंबरलाच सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे दिसते की काही बडे मंत्री जगदंबिका पाल यांच्या कृतीचे दिग्दर्शन करत आहे.