नवी दिल्ली – वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता राज्यसभेत त्यावर चर्चा सुरू आहे. या विधेयकाला विरोधकांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून, केंद्र सरकारच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. विशेषतः मुस्लीम समाजातून या विधेयकाविरोधात संताप व्यक्त होत असून, त्यांच्या पाच प्रमुख आक्षेपांमुळे हा वाद पेटला आहे. खालीलप्रमाणे हे आक्षेप समजून घेऊया: 1. बदलाची गरज का? मुस्लीम समाजाला प्रश्न पडला आहे की, वक्फ मालमत्तांचं व्यवस्थापन करण्यासाठी नव्या कायद्याची गरज का भासली? अनेकांचं मत आहे की, हा सरकारचा हस्तक्षेप असून, यामुळे मुस्लीम समाजाच्या अधिकारांवर गदा येईल. 2. सरकारचा वाढता हस्तक्षेप नव्या विधेयकात वक्फ मालमत्ता कोणती हे ठरवण्याचं अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलं आहे. यापूर्वी हे अधिकार वक्फ ट्रिब्युनलकडे होते. यामुळे सरकार थेट वक्फच्या कामकाजात ढवळाढवळ करेल, अशी भीती समाजाला वाटते. 3. ‘वक्फ बाय यूजर’ हटवण्याचा निर्णय जुन्या कायद्यात, एखादी जमीन वक्फाने दीर्घकाळ वापरली असेल तर ती वक्फाची मानली जायची, कागदपत्रं नसली तरीही. नव्या विधेयकात हा नियम काढून टाकल्याने अनेक मालमत्तांचं वक्फत्व संशयात येईल, असा आक्षेप आहे. 4. गैर-मुस्लीम सदस्यांचा समावेश आधी वक्फ ट्रिब्युनलच्या सीईओ पदावर फक्त मुस्लीम व्यक्तीच बसू शकत होती. आता नव्या विधेयकात गैर-मुस्लीम व्यक्ती सीईओ होऊ शकते आणि बोर्डात दोन गैर-मुस्लीम सदस्यांचाही समावेश होईल. यावरून समाजात नाराजी आहे. 5. मालमत्तांचं सर्वेक्षण 1995 च्या कायद्यात वक्फ मालमत्तांचं सर्वेक्षण राज्य सरकारच्या हाती होतं. आता ही जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेली आहे. सरकार पारदर्शितेचा दावा करते, पण AIMIM चे असदुद्दीन ओवेसी यांचं म्हणणं आहे की, यामुळे वादग्रस्त जमिनींवर सरकार कब्जा करू शकते. या आक्षेपांमुळे मुस्लीम समाजात असंतोष वाढला असून, विधेयकावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे.
