Waqf Amendment Bill । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली आज म्हणजेच ३ एप्रिल २०२५ रोजी पहाटे १.५६ वाजता, लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने २८८ मते पडली, तर विरोधात २३२ मते पडली. या मतदानाने वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. आता ते राज्यसभेत पाठवले जाणार आहे.

या विधेयकाला भारतीय जनता पक्षाच्या मित्रपक्षांनी जोरदार पाठिंबा दिला. दुसरीकडे, विरोधकांनी तीव्र निषेध केला. पण दरम्यान, प्रश्न असा असा येतो कि या विधेयकाचा निवडणूक गणितावर काय परिणाम होणार? खरं तर, हे विधेयक मंजूर करून मोदी सरकारने असा  सर्वानाच आपण आपल्या निर्णयांवर ठाम असल्याचा संदेश दिला. तसेच आपण कोणत्याही प्रकारचा दबाव स्वीकारत नसल्याचे  सांगितले आहे. संसदेत जोरदार चर्चेनंतर मंजूर झालेले वक्फ दुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारला अनेक धोरणात्मक फायदे देईल अशी अपेक्षा आहे. या अहवालात, लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून भाजपने काय संदेश दिला आहे ते सविस्तरपणे समजून घेऊया.

२४० जागांनंतरही निर्णय घेण्यास पूर्णपणे सक्षम Waqf Amendment Bill । 

नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू सारख्या नेत्यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असलेले भाजप सरकार वक्फ दुरुस्ती विधेयकासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर कचरेल, असे विरोधकांच्या मनात होते. परंतु लोकसभेत २४० जागांसह देखील, भारतीय जनता पक्षाने हे दाखवून दिले आहे की ते कोणत्याही दबावाशिवाय स्वतःचे निर्णय घेण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत, जसे त्यांनी पूर्वी ३०३ जागांसह केले होते. हे केवळ या पक्षाच्या शक्तीचे प्रतीक नाही तर पंतप्रधान मोदींच्या निर्णय क्षमतेचे उदाहरण देखील आहे.

२०१९ मध्ये जेव्हा भारतीय जनता पक्ष दुसऱ्यांदा सत्तेत आला तेव्हा त्यांनी अवघ्या ६ महिन्यांत तीन महत्त्वाचे निर्णय लागू केले – तिहेरी तलाक, कलम ३७० रद्द करणे आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA). मात्र, त्या निर्णयांच्या वेळी, भाजपकडे ३०३ जागा बहुमत होते, जे स्पष्टपणे पक्षाच्या ताकदीचे प्रतीक होते. परंतु २०२४ मध्ये, जेव्हा पक्ष तिसऱ्यांदा सत्तेत आला, तेव्हा त्यांच्या जागा २४० पर्यंत कमी करण्यात आल्या. परंतु असे असूनही, केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणले आणि ते मंजूर करण्यात मागेपुढे पाहिले नाही. या पावलामुळे हे स्पष्ट झाले की पंतप्रधान मोदींची निर्णय घेण्याची शैली आणि त्यांची नेतृत्व क्षमता अजूनही पूर्वीसारखीच आहे. मोदी सरकारमध्ये बहुमत कमी असले तरी नेतृत्वाची कमतरता नाही, याचा पुरावा म्हणजे हे विधेयक.

विरोधकांच्या मुस्लिम व्होट बँकेच्या राजकारणाला आव्हान

वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्याने मुस्लिम मतपेढीवर विरोधकांकडून केले जाणारे राजकारण कमकुवत होऊ शकते. एकीकडे विरोधी पक्ष मुस्लिम समुदायाच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली राजकारण करत असताना, मोदी सरकारने हे सिद्ध केले आहे की मुस्लिमांच्या हितासाठी बदल घडवून आणणे म्हणजे त्यांना विरोध करणे नव्हे. मुस्लिम समुदायाला घाबरवून राजकीय फायदा मिळवण्याची विरोधकांची रणनीती आता प्रभावी दिसत नाही. यामुळे विरोधी पक्षात गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते, जी सरकारसाठी फायदेशीर ठरेल.

समाजातील लहान समुदायांवर विश्वास ठेवा
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाद्वारे सरकारने दाखवून दिले आहे की लहान अल्पसंख्याक समुदायांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाईल. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सभागृहातील चर्चेदरम्यान म्हटले होते की, पारशी समुदायासारख्या लहान अल्पसंख्याकांनाही भारतात पूर्ण सुरक्षा मिळते. सरकारचे हे विधान त्या समुदायांना त्यांचे भविष्य सुरक्षित असल्याची खात्री देते. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे लहान अल्पसंख्याकांनाही खात्री मिळेल की सरकार त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी वचनबद्ध आहे.

निवडणूक राजकारणावर सकारात्मक परिणाम
वक्फ विधेयक मंजूर होणे हे भाजपसाठी निवडणुकीच्या राजकारणात एक धोरणात्मक फायदा असू शकते. पुढील काही महिन्यांत बिहार, पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत आणि भाजपने या विधेयकाद्वारे आपली मजबूत बाजू मांडली आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात सरकारच्या बाजूने हा एक मोठा मुद्दा बनू शकतो, कारण हे सूचित करेल की भाजप सरकार कोणत्याही दबावापुढे झुकणार नाही आणि ते आपल्या योजना अंमलात आणण्यासाठी पूर्णपणे दृढ आहे. या निर्णयाने पक्षाने आपली कठोर राजकीय भूमिका अधिक स्पष्ट केली आहे.

विरोधी पक्षांसमोर आव्हान Waqf Amendment Bill । 
हे विधेयक विरोधी पक्षांसाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकते, कारण वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत त्यांच्या रणनीतीला पूर्णपणे धक्का बसला आहे. विरोधकांनी याला मुस्लिम समुदायाविरुद्धचे पाऊल म्हटले होते, परंतु आता हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्याने, विरोधकांसाठी ते मोठे आव्हान ठरू शकते. मुस्लिम समुदायाच्या हक्कांच्या नावाखाली राजकीय खेळ आता चालणार नाहीत आणि त्यांना नवीन राजकीय समीकरणानुसार काम करावे लागेल हे विरोधकांना समजून घेण्याची गरज आहे.

हेही वाचा
वक्फ सुधारणा विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर; मध्यरात्री नेमकं काय घडलं?