Waqf Amendment Bill । संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात वक्फ सुधारणा विधेयक आणण्याची तयारी सरकार करत आहे. हे विधेयक २ एप्रिल रोजी म्हणजेच उद्या लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 8 ऑगस्ट 2024 रोजी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. जे विरोधकांच्या गदारोळानंतर संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आले.

जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील जेपीसीच्या अहवालानंतर, यासंबंधी सुधारित विधेयकाला मंत्रिमंडळाने आधीच मान्यता दिली आहे. जर सरकारने हे विधेयक संसदेत आणले तर ते मंजूर करणे कमी आव्हानात्मक राहणार नाही. हे विधेयक जेपीसीद्वारे आधीच येत आहे.

संसदेत नंबर गेम काय आहे? Waqf Amendment Bill । 

लोकसभेची सध्याची संख्या ५४२ आहे आणि भाजप २४० सदस्यांसह सर्वात मोठा पक्ष आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे २९३ सदस्य आहेत, जे विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २७२ च्या जादूई संख्येपेक्षा जास्त आहे. विरोधी पक्षांबद्दल बोलायचे झाले तर, काँग्रेसचे ९९ सदस्य आहेत आणि जरी आपण इंडिया ब्लॉकमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व पक्षांची भर घातली तरी ही संख्या फक्त २३३ पर्यंत पोहोचते. आझाद समाज पक्षाचे वकील चंद्रशेखर, शिरोमणी अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल हे देखील असे खासदार आहेत ज्यांचे पक्ष एनडीए किंवा इंडिया ब्लॉक कोणत्याही युतीमध्ये नाहीत. काही अपक्ष खासदार असेही आहेत जे उघडपणे कोणत्याही युतीसोबत नाहीत.

वरिष्ठ सभागृह राज्यसभेबद्दल बोलायचे झाले तर, सध्या सभागृहाची संख्या २३६ आहे. यामध्ये भाजपचे संख्याबळ ९८ आहे. जर आपण आघाड्यांकडे पाहिले तर एनडीए सदस्यांची संख्या सुमारे ११५ आहे. जर आपण सरकारच्या बाजूने मतदान करणारे सहा नामनिर्देशित सदस्य जोडले तर संख्याबळाच्या बाबतीत एनडीए १२१ वर पोहोचेल, जे विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ११९ पेक्षा दोन जास्त आहे. राज्यसभेत काँग्रेसचे २७ आणि इंडिया ब्लॉकच्या इतर घटक पक्षांचे ५८ सदस्य आहेत. एकूण विरोधी पक्षाचे ८५ खासदार आहेत. राज्यसभेत वायएसआर काँग्रेसचे नऊ, बीजेडीचे सात आणि एआयएडीएमकेचे चार सदस्य आहेत. लहान पक्ष आणि अपक्षांसह, तीन सदस्य असे आहेत जे सत्ताधारी आघाडीत नाहीत किंवा विरोधी आघाडीत नाहीत.

विधेयकावर सरकार विरुद्ध विरोधी पक्ष का? Waqf Amendment Bill । 

सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे की वक्फ सुधारणा विधेयकाद्वारे त्यांच्या मालमत्तेशी संबंधित वाद मिटवण्याचा अधिकार मिळेल. वक्फ मालमत्तेचा वापर अधिक चांगल्या प्रकारे होईल आणि यामुळे मुस्लिम समुदायाच्या महिलांनाही मदत होईल. भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील जेपीसीने एनडीए घटक पक्षांनी सादर केलेल्या १४ सुधारणांसह संसदेत आपला अहवाल सादर केला होता. विरोधकांनी सुचवलेल्या ४४ सुधारणा जेपीसीने फेटाळल्या होत्या.

वक्फ विधेयकावर कोणते प्रमुख आक्षेप आहेत?

* आता कोणत्याही वक्फ मालमत्तेच्या वादावर निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाऊ शकता. जरी पूर्वी वक्फ ट्रिब्यूनलचा निर्णय अंतिम मानला जात असे.

* आता वक्फ देणगी न देता कोणत्याही मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही, परंतु पूर्वी, कोणतीही मालमत्ता केवळ दाव्याने वक्फची मालमत्ता बनत असे.

* वक्फ बोर्डात एक महिला आणि इतर धर्माचे दोन सदस्य असावेत. पण पूर्वी मंडळात महिला आणि इतर धर्माच्या सदस्य नव्हत्या.

* जिल्हाधिकारी वक्फ मालमत्तेचे सर्वेक्षण करू शकतील आणि त्यांना मालमत्ता निश्चित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

हेही वाचा
गुजरातमध्ये फटाक्याच्या कारखान्यात भीषण स्फोट; १७ जणांचा होरपळून मृत्यू