Waqf Amendment Bill । लोकसभेत आज  वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा होणार आहे, ज्यामुळे ते मंजूर करण्यासाठी कटिबद्ध असलेले सरकार आणि प्रस्तावित कायद्याला असंवैधानिक म्हणून टीका करणाऱ्या विरोधी पक्षांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गुरुवारी राज्यसभेत यावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. प्रस्तावित कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांना प्रत्येकी आठ तासांचा वेळ देण्यात आला आहे.

भाजपनंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) मधील चार सर्वात मोठे घटक पक्ष – तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी), जनता दल-युनायटेड (जेडीयू), शिवसेना आणि लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) – यांनी त्यांच्या खासदारांना सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यास व्हीप जारी केला आहे.

विधेयकात आणखी बदल करण्याची मागणी Waqf Amendment Bill ।

भाजपचे काही मित्रपक्ष विधेयकात आणखी बदल करण्याची मागणी करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भाजपच्या एका मित्रपक्षाच्या वरिष्ठ सदस्याने आशा व्यक्त केली की भाजप त्यांचे विचार विचारात घेईल. त्यांनी भर दिला की संसदेच्या संयुक्त समितीने त्यांच्या काही चिंता दूर केल्या आहेत आणि एनडीए या मुद्द्यावर एकजूट राहील.

किरण रिजिजू यांनी ‘हे’ सांगितले

केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याविषयी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभागृहाच्या व्यवसाय सल्लागार समितीच्या (बीएसी) बैठकीत या विधेयकावर आठ तासांच्या चर्चेसाठी एकमत झाले, जे सभागृहाच्या भावनांनुसार आणखी वाढवता येईल.” असे म्हटले. या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र संघर्षाची सुरुवातीची चिन्हे बैठकीत दिसून आली जेव्हा विरोधी आघाडी ‘इंडिया’च्या सदस्यांनी बैठकीतून बाहेर पडून सरकारवर त्यांचा आवाज दाबल्याचा आरोप केला.

मात्र, या मुद्द्यावरील गतिरोधामुळे फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही कारण सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) कडे लोकसभेत संख्याबळ आहे. लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी आरोप केला की त्यांचा आवाज ऐकला जात नाही. ते म्हणाले की, विरोधी पक्ष चर्चेसाठी अधिक वेळ मागत आहेत आणि सभागृहात मणिपूरमधील परिस्थिती आणि मतदार ओळखपत्रांवरील वाद यासारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा व्हावी अशी त्यांची इच्छा आहे.

गौरव गोगोई  हे काय म्हणाले ?

गौरव गोगोई म्हणाले की, “बीएसीच्या बैठकीत सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार वाद झाला आणि विरोधी पक्षांचे नेते बैठक सोडून निघून गेले.” किरण रिजिजू म्हणाले की, “अनेक पक्षांना चार ते सहा तासांची चर्चा हवी होती, तर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी १२ तासांच्या चर्चेचा आग्रह धरला. सभागृहाच्या भावनेनुसार हा कालावधी वाढवता येईल”, असे त्यांनी सांगितले. नंतर, राज्यसभा बीएसीची बैठक झाली ज्यामध्ये गुरुवारी या विधेयकावर चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि तोपर्यंत या विधेयकाला कनिष्ठ सभागृहातून मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

असदुद्दीन ओवैसी यांनी ते ‘असंवैधानिक’ म्हटले Waqf Amendment Bill ।

या विधेयकाचे कट्टर विरोधक एआयएमआयएमचे सदस्य असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, सभागृहात विधेयकावरील चर्चेदरम्यान ते हे ‘असंवैधानिक’ कसे आहे हे स्पष्ट करतील. मुस्लिमांच्या धार्मिक अधिकारांवर अंकुश लावण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आले आहे आणि जनता टीडीपी आणि जेडी(यू) सारख्या भाजपच्या मित्रपक्षांना धडा शिकवेल, असा आरोप त्यांनी केला.

लोकसभेतील ५४२ सदस्यांपैकी एनडीएचे २९३ खासदार आहेत आणि भाजपला अनेक वेळा काही अपक्ष सदस्यांचा पाठिंबा मिळविण्यात यश आले आहे. अधिकृत सूत्रांनुसार, टीडीपी, जेडीयू आणि चिराग पासवान यांच्या नेतृत्वाखालील लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) सारख्या प्रमुख भाजप मित्रपक्षांनी सुरुवातीला विधेयकाच्या काही पैलूंवर आक्षेप घेतला होता, परंतु संसदेच्या संयुक्त समितीने त्यांच्या काही सूचना स्वीकारल्यानंतर ते विधेयकाला पाठिंबा देण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

कॅथोलिक बिशप कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ इंडियाने मंगळवारी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला, ज्यामुळे प्रस्तावित कायद्याला त्यांच्या कथित व्यापक अल्पसंख्याकविरोधी अजेंड्याचा भाग म्हणून चित्रित करण्याच्या विरोधकांच्या प्रयत्नांना तोंड देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना चालना मिळाली. गेल्या वर्षी हे विधेयक सादर करताना सरकारने ते दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर, त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मूळ विधेयकात काही बदलांना मान्यता दिली.

‘इंडिया’आघाडीतील घटक पक्षांची देखील चर्चा  

कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत, विरोधकांनी विधेयकावर चर्चेसाठी १२ तासांची वेळ देण्याची मागणी केली, तर सरकारने इतर कायदेविषयक कामे पूर्ण करण्यासाठी कमी वेळ देण्याचा आग्रह धरला. इंडिया अलायन्सच्या घटक पक्षांनी त्यांच्या रणनीतीवरही चर्चा केली, ज्यामध्ये राहुल गांधी, काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे आणि केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सुप्रिया सुळे (शरदचंद्र पवार), तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी आणि आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते उपस्थित होते.

द्रमुकचे सदस्य टीआर बाळू, तिरुची शिवा आणि कनिमोझी, आरजेडीचे मनोज कुमार झा, सीपीआय(एम)चे जॉन ब्रिटास, एसपीआयचे संधोष कुमार पी, आरएसपीचे एन. प्रेमचंद्रन आणि एमडीएमके नेते वायको हेही उपस्थित होते. विरोधी पक्ष या विधेयकाला जोरदार विरोध करत आहेत आणि ते असंवैधानिक आणि मुस्लिम समुदायाच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे म्हणत आहेत. काही प्रमुख मुस्लिम संघटना या विधेयकाविरुद्ध एकजूट झाल्या आहेत. या विधेयकात भारतातील वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन सुधारण्याचा प्रस्ताव आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ४ एप्रिल रोजी संपेल.

हेही वाचा
भारताचं टेन्शन वाढवणारं टॅरिफ आजपासून लागू होणार ; व्हाईट हाऊसने दिले तात्काळ अंलबजावणीचे आदेश