नवी दिल्ली: सरकारने लोकसभेत सादर केलेल्या ‘वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक-2024’ वर सविस्तर विचार विनिमय करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) स्थापना केली जाईल, त्यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील विविध राजकीय पक्षांच्या लोकसभेतील 21 खासदारांचा समावेश असेल. या जेपीसीमध्ये राज्यसभेतील विविध राजकीय पक्षांच्या 10 खासदारांचाही समावेश असेल. केंद्रीय अल्पसंख्याक आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शुक्रवारी लोकसभेत समाविष्ट केल्या जाणाऱ्या 21 खासदारांची नावे सभागृहात मांडताना सांगितले की, ते ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक-2024’ सभागृहाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडतात.

या नेत्यांचा समावेश –

संयुक्त संसदीय समितीत जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जैस्वाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, गौरव गोगोई, इम्रान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिब्बुल्ला, कल्याण बॅनर्जी, ए राजा, लावु श्री कृष्ण देवरायलु, दिलेश्वर कामत, अरविंद सावंत, एम सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती आणि असदुद्दीन ओवेसी यांसह लोकसभेतील एकूण 21 सद्स्य आणि राज्यसभेच्या 10 खासदारांना समाविष्ट केले आहे.

त्यासाठी त्यांनी राज्यसभेतील 10 खासदारांची नावे मागवण्याचा प्रस्तावही लोकसभेत ठेवला. जेपीसी सदस्यांच्या नावांसह, किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत असा प्रस्ताव देखील ठेवला की या समितीने विधेयकाचा विचार करून संसदेच्या पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी आपला अहवाल सादर करावा. लोकसभेने आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव मंजूर केला.